पणजीतील कोंडीची हायकोर्टाकडून दखल; महापालिकेलाही नोटीस, स्वेच्छा याचिका दाखल

स्मार्ट सीटी योजनेअंतर्गत कामे ज्या पद्धतीने आणि ज्या गतीने सुरू आहेत, याची खंडपीठानेही दखल घेतली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: पणजीतील रस्त्यांवरील  अनियोजित खोदकाम आणि त्यातून लोकांची होणारी गैरसोय याची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने घेतली आहे. या प्रकरणी स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेऊन इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड आणि पणजी महापालिकेला नोटीस बजावली आहे. स्मार्ट सीटी योजनेअंतर्गत कामे ज्या पद्धतीने आणि ज्या गतीने सुरू आहेत, याची खंडपीठानेही दखल घेतली आहे.

द्विसदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणी स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेताना पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. विशेषत: वाहतुकीची होणारी कोंडी खंडपीठाने गांभीर्याने घेतली आहे. या समस्येवर तोडगा काढणे, त्यामागील कारणे शोधणे आणि त्यावर उपाययोजना करणे यासाठीही स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेण्यात आलेली आहे. यासाठी पणजी महापालिका, वाहतूक खाते सार्वजनिक बांधकाम खाते, पर्यटन खाते आणि पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडला नोटीस सांता मोनिका जेटीवर नेहमी होणारा वाहतुकीचा खोळंबा या स्वेच्छा
याचिकेला कारण ठरले आहे. या जेटीच्या संदर्भातही अनेक वाद आहेत. या प्रकरणात एक जनहित याचिकाही खंडपीठात आली होती. परंतु ही समस्या सर्वांचीच असल्यामुळे खंडपीठाने ती स्वेच्छा याचिका म्हणून दाखल करून घेतली, अशी माहिती अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी दिली आहे.

जबाबदारी झटकता येणार नाही

- पणजीत स्मार्ट सीटी'ची कोणत्याही नियोजनाशिवाय सुरु असलेली कामे ही लोकांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे.

- याविषयी विचारले असता पणजी महापालिका, पणजीचे आमदार आणि पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडकडून केवळ जबाबदारी झटकणारी उत्तरे दिली जातात.

- या जबाबदार संबंधित ३ यंत्रणेच्या भूमिकेत विसंगती दिसून येते. आता खंडपीठाने याची दखल घेतल्यामुळे कोणालाही जबाबदारी झटकता येणार नाही. तसेच कामांबाबतची सविस्तर माहिती खंडपीठाला द्यावी लागणार आहे.

मान्सूनपूर्वी कामे झाली नाहीत तर

- पणजीतील स्मार्ट सीटी अंतर्गत कामे मान्सूनपूर्वी पूर्ण होणार, असे पणजी महापालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात यांच्याकडून वारंवार सांगितले जाते.

- परंतु मान्सूनला दीड महिनाच असताना या कामांची जी स्थिती आहे, ती पाहता ही कामे मान्सूनपूर्वी पूर्ण होतील का? याबद्दल शंका आहे. मान्सूनपूर्वी कामे पूर्ण न झाल्यास शहराची काय दुर्दशा होऊ शकते? याचा अंदाजही लावणे कठीण आहे

जे झाले ते एकाअर्थी चांगलेच झाले : मंत्री बाबूश

स्थानिक आमदार तथा महसूल मंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेतल्याचे स्वागत केले आहे. बाबूश म्हणाले की, 'स्मार्ट सिटीचे अधिकारी, अभियंते, कंत्राटदार सर्वच आता जबाबदारीने वागतील. काम कधी पूर्ण होणार, हे या सर्वांनी हायकोर्टाला स्पष्टपणे सांगावे लागेल. कोर्ट आता सर्व काही मॉनिटर करणार आहे. त्यामुळे एका अर्थी झाले ते चांगलेच.' बाबूश म्हणाले की, मंत्री किंवा आमदार म्हणून आम्ही जेव्हा कामांच्या विलंबाबाबत विचारायचो, तेव्हा अधिकारी थातूर-मातूर कारणे देत असत. आता कोर्टाकडे अशा गोष्टी करता येणार नाही. अधिकारीही जबाबदारीने वागतील.'

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"