लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: पंच, सरपंच, आमदारांच्या नाकर्तेपणाला लोक कंटाळले आहेत. पंचायत क्षेत्रामध्ये बेकायदा कृत्यांना आलेला ऊत, गाव उद्ध्वस्त करणाऱ्या प्रकल्पांना घातल्या जाणाऱ्या पायघड्या तसेच साधनसुविधांवर ताण असताना आणले जाणारे मेगा प्रकल्प यामुळे ग्रामसभा तापत आहेत. सरकारने आता लोकांच्या 'मन की बात' जाणून घ्यावी अन्यथा याचा वचपा म्हणून निवडणुकीत 'करेक्ट कार्यक्रम' करतील.
राज्यातील १९१ ग्रामपंचायतींपैकी बहुतांश पंचायतींमध्ये रविवारी झालेल्या ग्रामसभांमध्ये याचा प्रत्यय आला. पर्यावरणाच्या विषयावरही आता लोक जागरुक बनले आहेत. अडवलपाल ग्रामसभेत खाणींना झालेला विरोध याचाच प्रत्यय देते. प्रदूषणामुळे गाव उद्ध्वस्त होतात याची जाणीव आता सर्वांनाच झालीय.
वीज, पाणी, रस्ते या मूलभूत सुविधांवर ताण असताना शेकडो सदनिकांचे मेगा प्रकल्प येऊ घातल्यावर ग्रामस्थ संतप्त होणारच. अजूनही मेगा प्रकल्प म्हटले की, ग्रामस्थ याच कारणास्तव चवताळून उठतात. ग्रामसभांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्याची तरतूद असतानाही अनेक पंचायती त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.
असे आढळून आहे
सत्तरी, सांगे, पेडणे, काणकोण तालुक्यांमध्ये ग्रामसभांचे व्हिडीओ चित्रीकरण होतच नाही. रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी स्वतः ग्रामसभांचे व्हिडीओ चित्रीकरण आरंभले आहे. कार्यकर्ते ग्रामसभांमध्ये आक्रमकपणे मुद्दे मांडतात. पंचायत क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामे, गैरकृत्ये, परप्रांतीयांना अभय देण्याचे काही पंचायतींचे धोरण यावर तुटून पडतात.
पंचायती भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या
आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले की, राज्यातील बहुतांश ग्रामपंचायती भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आहेत.कोणताही प्रकल्प असो, लोकांना विश्वासात घेतले जात नाही. सरपंच, सचिवाला जाब विचारण्याचे अधिकार ग्रामस्थांना आहेत. खरे तर पंचायतीचा सचिव हा सरकारी प्रतिनिधी असल्याने तटस्थ असायला हवा. परंतु, तोदेखील सत्ताधारी पंचायत मंडळांना फितूर असतो व सर्वत्र मिली भगत चालते.
ग्रामसभांचा प्रभावी माध्यम म्हणून वापर
राजकीय विश्लेषक अॅड. क्लिओफात कुतिन्हो म्हणाले की, सरकार, प्रशासनातील अधिकारी, पंचायत मंडळे विविध आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याने लोकांना आपल्या समस्या, गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी ग्रामसभा प्रभावी माध्यम वाटते व त्यामुळेच लोक या व्यासपीठाचा वापर करतात. स्वतःला जे वाटते ते आक्रमकपणे मांडतात. ग्रामसभा आक्रमक होत आहेत यातून तर निदान सरकारने बोध घ्यायला हवा.