पणजी: सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकताना आढळून येणाऱ्या वाहनांचे परमीट आता एका वर्षासाठी रद्द केले जाईल असा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिला.
काही कंत्राटदार हे ट्रक, रिक्शांमधून आणून सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकला जातो. या कंत्राटदारांची माहिती गोवा घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळाला आहे का ? . जर असेल तर त्यांच्यावर कुठली कारवाई केली जाते असा प्रश्न सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी प्रश्नोत्तर तासात केला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ही वरील माहिती दिली.
आमदार बोरकर म्हणाले, की घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडून कचरा गोळा करण्याबाबत ॲप तयार केला आहे. मात्र प्रत्यक्षात हा ॲप कार्यरत तरी आहे का ? . महामंडळाचेच काही कंत्राटदार कचरा गोळा केल्यानंतर ते गावांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी आणून टाकतात. सरकार यावर कुठली कारवाई करते असा प्रश्न त्यांनी केला.