लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: राज्यात गो ग्रीनचा नारा देत इलेट्रिक वाहनांवर सवलत देण्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र, ही सवलत देण्यासाठी सरकारी खात्यातील अधिकारी लाच मागत असल्याचा खळबळजनक आरोप आमदार विजय सरदेसाई यांनी आज विधानसभेत केला.
यावेळी काही अधिकाऱ्यांचा नावाचाही उल्लेख त्यांनी केला. परंतु तो नंतर कामकाजातून वगळण्यात आला. या प्रकाराची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी याविषयी उत्तर देताना सांगितले, अशी कुणी व्यक्ती लाचखोरी करीत असेल तर आपल्याकडे तक्रार नोंदवावी किंवा हीच तक्रार असे समजून चौकशी केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, १४५ रूपये खर्च करून विविध ठिकाणी भूमिगत वीज वाहिन्या टाकण्यात आल्या, त्या वाया गेल्या आहेत. त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान वापरले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रलंबित अर्जांचा आढावा घेण्यात येईल
इलेट्रिक वाहनासाठी आतापर्यंत ३.७ कोटी रुपयांची सवलत वितरीत करण्यात आली आहे. परंतु, किती अर्ज आले होते आणि किती अर्ज अजून प्रलंबित आहेत, याबाबत विचारले. अर्ज का प्रलंबित आहेत? याची चौकशी करा, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर वीजमंत्र्यांकडून याविषयी चौकशी केली जाईल, असे उत्तर देण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनीही या प्रकरणात चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
सरकारी इमारतींवर सोलर पॅनल
२०२४ पर्यंत प्रत्येक सरकारी इमारतींवर सोलर पॅनल लावण्यात येणार असल्याची माहितीही ढवळीकर यांनी दिली. तब्बल १५० पॅनल अशा पद्धतीने उभारण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनीही सौरशक्त्तीवर अधिक गुंतवणूक करणार असल्याचे सांगितले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"