अपात्रता याचिका प्रकरण: सभापतीपद हे घटनात्मक; कोर्ट निर्देश देऊ शकत नाही!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 25, 2023 03:04 PM2023-02-25T15:04:37+5:302023-02-25T15:06:35+5:30

अपात्रता याचिका प्रकरणी सभापतींचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

presidency is constitutional the court cannot give directions | अपात्रता याचिका प्रकरण: सभापतीपद हे घटनात्मक; कोर्ट निर्देश देऊ शकत नाही!

अपात्रता याचिका प्रकरण: सभापतीपद हे घटनात्मक; कोर्ट निर्देश देऊ शकत नाही!

googlenewsNext

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : सभापतिपद हे घटनात्मक पद असून, अपात्रता याचिकेवर अमूक दिवसातच निवाडा द्यावा, असे निर्देश आपल्याला कोर्ट देऊ शकत नाही, अशी भूमिका सभापतींनी घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने सुनावणी १० मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

काँग्रेस फुटीर आठ आमदारांविरुद्धच्या अपात्रता अर्जावर ९० दिवसांच्या आत निवाडा देण्याचे आदेश सभापती रमेश तवडकर यांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका चोडणकर यानी हायकोर्टात सादर केली होती. न्यायमूर्ती बी.पी. देशपांडे व न्यायमूर्ती बी.पी. कोलाबावाला यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर ही याचिका शुक्रवारी सुनावणीस आली असता सभापतींनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपली भूमिका स्पष्ट केली. सभापतिपद हे घटनात्मक पद असल्याने अशा प्रकारचे निर्देश न्यायालय सभापतींना देऊ शकत नाही, असे सभापतींचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने अन्य प्रतिवादींना मुदत देऊन चोडणकर यांच्या याचिकेवरील सुनावणी १० मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

दिगंबर कामत, मायकल लोबो, संकल्प आमोणकर, आलेक्स सिक्वेरा, राजेश फळदेसाई, डिलायला लोबो, केदार नाईक व रुडॉल्फ फर्नाडिस हे आठ काँग्रेसी आमदार गेल्या सप्टेंबरमध्ये पक्षातून फुटले आणि त्यांनी विधिमंडळ पक्षच भाजपत विलीन केला. हे विलीनीकरण अवैध असल्याचा चोडणकर यांचा दावा आहे. मूळ पक्ष अस्तित्वात असताना हे विलीनीकरण ग्राह्य धरले जाऊ नाही. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा हा भंग असल्याचे चोडणकर यांचे म्हणणे आहे. सभापतींसमोर असलेल्या अपात्रता याचिकांवर निवाडा देण्यास हेतूपुरस्सर विलंब केला जातो. याची प्रचिती याआधीही आलेली आहे. याकडे चोडणकर यांनी हायकोर्टाचे लक्ष वेधले आहे.

आठ आमदारांबाबत ५ एप्रिल रोजी सुनावणी

दरम्यान, काँग्रेस नेते डॉम्निक नोरोन्हा यांनी आठ फुटीर आमदारांविरुद्ध सादर केलेल्या अपात्रता याचिकेवर सभापतींनी आठही आमदारांना उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली असून, सुनावणी ५ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.

कामत, लोबो : ६ रोजी सुनावणी

काँग्रेसचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी आमदार दिगंबर कामत व मायकल लोबो यांच्याविरोधात सादर केलेल्या अपात्रता याचिकेवर सभापतींनी पुढील सुनावणी ६ मार्च रोजी ठेवली आहे. सभापतींनी कामकाजात घेतलेली ही याचिका प्रत्यक्ष फुटीपूर्वीची आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"

Web Title: presidency is constitutional the court cannot give directions

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.