पणजी : गोव्यातील मांडवी नदीत आणि हॉटेलमध्ये जो कॅसिनो जुगार चालतो, त्यावर सरकारने लागू केलेले शूल्क कमी केले जावे म्हणून कॅसिनो व्यवसायिकांनी संघटीतपणो सरकारमधील काही मंत्र्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. सरकार हळूहळू दबावाखाली येऊ लागले असून शुल्काचे हे प्रमाण कमी केले जाण्याची शक्यता सुत्रंनी व्यक्त केली आहे.
मांडवी नदीत जहाजामध्ये एकूण सहा कॅसिनो चालतात. याशिवाय विविध ठिकाणच्या अनेक पंचतारांकित हॉटेलांमध्येही कॅसिनो जुगार चालतो. गोव्यातील पर्यटन उद्योगासाठी कॅसिनो व्यवसाय हा महत्त्वाचा घटक बनलेला आहे. लाखो देश विदेशी श्रीमंत पर्यटक गोव्यात आल्यानंतर कॅसिनो खेळतात. अनेक गोमंतकीयांनाही कॅसिनोचे व्यसन लागल्याने त्याबाबत चिंताही व्यक्त होत आहे. गोवा विधानसभेतही यापूर्वी याविषयी चिंता व्यक्त झाली आहे.
कॅसिनोंमध्ये रोज कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल होते. केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयानंतर कॅसिनोंना थोडा फटका बसला होता पण आता नव्याने स्थिती सुधारली आहे. गोवा सरकारला खाण धंदा व कॅसिनो व्यवसायातून ब:यापैकी महसुल मिळत आला आहे. तथापि, खनिज खाणी आता बंद झाल्याने गोवा सरकारचा महसुल बंद झाला. वार्षिक सुमारे नऊशे ते एक हजार कोटी रुपये गोवा सरकारला खनिज खाणींमुळे मिळत होते. खाणी बंद झाल्याने सरकारने कॅसिनोंसाठीचे शूल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतला. परवाना शूल्क, कॅसिनो परवाना हस्तांतरण, कॅसिनो परवाना नूतनीकरण अशा सर्व प्रकारच्या शुल्कांमध्ये गोवा सरकारने दुप्पट वाढ केली. गोवा सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने व केंद्र सरकारकडूनही आर्थिक पॅकेज मिळत नसल्याने अशा प्रकारे कॅसिनोंसाठी शूल्क वाढ करावी लागली. गेल्या आठवडय़ापासून ही शूल्कवाढ लागू झाली आहे पण आम्हाला ही वाढ परवडत नाही अशी भूमिका कॅसिनो व्यवसायिकांनी घेतली आहे. शुल्क वाढ मागे घेतली जावी म्हणून काही कॅसिनो मालक सरकार दरबारी प्रयत्न करत आहेत. जर ही दरवाढ कायम राहिली तर, हॉटेलांमधील सगळे कॅसिनो अगोदर बंद पडतील असे काही हॉटेल व्यवसायिकांचेही म्हणणो आहे. महिलांच्या काही संघटना मात्र कॅसिनो बंदच करावेत अशी मागणी करत आहेत.