रमाकांत खलपांना का घाबरवता? म्हापसा अर्बन बँकेतील घोटाळा अन् राजकारण

म्हापसा अर्बनमधील घोटाळे आपल्याला ठाऊक आहेत, आपल्याकडे पुरावेही आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

उत्तर गोवा लोकसभा मतदारसंघातील राजकारण तापू लागले आहे. उत्तरेतील निवडणूक आता एकतर्फी नाही याची कल्पना भाजपलाही आलेली आहे. भाजपचे उमेदवार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यावेळी सहाव्यांदा उत्तरेतून लढत आहेत. त्यांच्याविरोधात रमाकांत खलप इंडिया आघाडीतर्फे उभे ठाकले आहेत. भाजपने निवडणुकीवर लक्ष ठेवून म्हापसा अर्बन बँकेचा विषय नव्याने चर्चेत आणणे सुरू केले आहे. अर्थात राजकारणात हे असे चालतेच निवडणूक झाल्यानंतर भाजपवाले आणि अन्य लोकदेखील म्हापसा अर्बनचा विषय पुन्हा विसरतील. काल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी खलप यांना थेट इशाराच दिला. म्हापसा अर्बनमधील घोटाळे आपल्याला ठाऊक आहेत, आपल्याकडे पुरावेही आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

गरज भासल्यास म्हापसा अर्बनची फाइल पुन्हा चौकशीसाठी खुली करेन, असा इशारादेखील मुख्यमंत्र्यांनी दिला. तरी बरे निवडणुकीपूर्वी खलपांवर ईडी किंवा सीबीआयचे छापे टाकू, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला नाही. अलीकडे मगो पक्षाचे नेते सुदिन ढवळीकर हेदेखील म्हापसा अर्बन बँकेवर बोलू लागले आहेत. ढवळीकर यांना लोकांचे पैसे बुडाले, बैंक बुडाली याचे दुःख कदाचित निवडणुकीवेळीच होत असावे. उकाडा वाढला की, काही माणसांच्या अंगातील व्याधी किंवा आजार बळावतात, रक्तदाब वाढतो, तसे अनेक राजकारण्यांना निवडणुकीचा ज्वर वाढला की, विरोधकांचे घोटाळे नव्याने ठळकपणे दिसू लागतात. 

आता म्हापसा अर्बन बँकेविषयी नव्याने आरोपबाजी करत खलपांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे हा सोपा मार्ग आहे. मात्र खलप यांनीही भाजपच्या नेत्यांना सार्वजनिक चर्चेचे आव्हान दिले आहे. म्हापसा अर्बन बैंक कुणी अडचणीत आणली याविषयी चर्चा करायला व सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्यायला आपण तयार आहे, असे मांद्रेच्या माजी आमदाराने जाहीर केले आहे म्हापसा अर्बनला पूर्वीच्या (म्हणजे पर्रीकर सरकार) भाजप सरकारने मदतीचा हात द्यायला हवा होता, असे खलप सुचवतात. अर्थात खलपांचे सगळे दावे खरे आहेत किंवा मान्य करायला हवेत, असे मुळीच नाही. म्हापसा अर्बन बँकेत गरीब व मध्यमवर्गीयांचे पैसे होते. पेन्शनधारकांचे पैसे होते. ते सगळे ठेवीदार बिचारे अडचणीत आले. त्यासाठी पूर्वीच्या संचालक मंडळालाही माफ करता येत नाहीच. मात्र म्हापसा अर्बन हा आता केवळ निवडणुकीचा विषय झालेला आहे. फसविल्या गेलेल्या ठेवीदारांविषयी ना भाजपला, ना काँग्रेसला आत्मीयता आहे. ठेवीदारांची वेदना कोणत्याच श्रीमंत उमेदवाराला कळणार नाही.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणतात की, म्हादईच्या पाण्याचा विषय काँग्रेससाठी फक्त राजकारणाचा विषय आहे. मग म्हापसा अर्बन बँकेचा विषय आता निवडणूक राजकारणाचाच झालेला नाही का? खलप यांनी चर्चेचे निमंत्रण दिलेले असल्याने भाजपच्या नेत्यांनी आता चर्चा आयोजित करायला हवी. मतदान प्रक्रिया पार पडल्यानंतर मग चर्चा करून अर्थ नाही. आताच जर सार्वजनिक वाद-विवाद झाले व त्यात खलप एक्स्पोज झाले तर निश्चितच काँग्रेसची थोडी मते कमी होतील व भाजपची वाढतील, असे सरकारला वाटत नाही काय? खलप यांनी सुदिन ढवळीकर यांना उत्तर देताना आपण म्हापसा अर्बनच्या विषयात दोषी नाही, असे म्हटले आहे. जर आपण दोषी असतो तर आपल्याला अगोदरच म्हणजे पर्रीकर सरकार असताना किंवा त्यानंतर शिक्षा करायला हवी होती, असेही खलप सुचवतात. 

मडगाव अर्बन बँक, गोवा राज्य सहकारी बँक किंवा गोव्यातील अन्य काही पतपुरवठा संस्था व सहकारी बँका अधूनमधून चर्चेत येत असतात. आतापर्यंत किती बँकांचे व्यवहार गोवा सरकारने तपासून पाहिले व किती जणांना चौकशीचा विषय बनवला ते एकदा सरकारने सांगितले तर बरे होईल. खलप यावेळी रिंगणात उतरले नसते तर भाजपने म्हापसा अर्बनचा विषय उपस्थित केलाही नसता. जास्त बोलल्यास फाइल ओपन करू, अशा प्रकारचे इशारे महाराष्ट्रात देखील विविध विरोधकांना तेथील भाजप नेत्यांनी दिले होते. ते सगळे आता भाजप सरकारमध्ये मंत्री आहेत. अजित पवारांसह सगळे जण मस्त खुशीत सत्ता भोगत आहेत. त्यामुळे खलपांना का घाबरवता? चौकशी करून दोषी आढळल्यास शिक्षा अगोदरच करता आली असती.