पणजी - विदेशी पर्यटकांना गोव्याकडे आकर्षित करण्यासाठी नवा प्रस्ताव विचाराधीन असून त्यानुसार व्हिसा शुल्काची काही रक्कम परत केली जाणार आहे. विदेशी पाहुण्यांनी गोव्याकडे पाठ फिरवल्याने सरकारने ही शक्कल लढविली आहे.
पर्यटनमंत्री बाबू आजगांवकर यांनी यास दुजोरा दिला. बुधवारी झालेल्या पर्यटन विषयक उच्चस्तरीय बैठकीतही याबाबत गांभीर्याने चर्चा झाली. विदेशी पर्यटकांची संख्या प्रचंड घटल्याने चिंता व्यक्त करण्यात आली. पर्यटन क्षेत्राला यंदा लागलेले ग्रहण म्हणजे चार्टर विमानांची कमी झालेली संख्या होय. पर्यटन हंगामाच्या सुरुवातीलाच ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या दोन महिन्यात पर्यटक र्चाटर विमानांच्या संख्येत ५५ टक्क्यांनी घट झाली. रशियन पर्यटकांची संख्याही कमी झाली. विदेशींची पर्यटन बाजारपेठ मिळविण्यासाठी खात्याचे मंत्री, अधिकारी यांनी केलेल्या विदेश दौऱ्याचे हेच काय फलित असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे. गेली आठ वर्षे रशियन पर्यटकांची संख्या चढत्या आलेखाने वाढत गेली. परंतु यंदा मात्र चित्र वेगळेच आहे.
दाबोळी विमानतळावर इ व्हिसाची उपलब्ध केलेली सोय ही खरे तर पर्यटन उद्योगाच्यादृष्टीने जमेची बाजू होय. असंख्य विदेशी पाहुण्यांनी इ व्हिसाचा लाभ घेतलेला आहे. ज्या विदेशी नागरिकांनी इ टुरिस्ट व्हिसाचा लाभ घेतला त्यात ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फिनलँड, फ्रान्स, जर्मनी, मलेशिया, जॉर्डन, स्वीडन, न्युझिलँड, नॉर्वे, पोलंड, पोर्तुगाल, चीन, जपान, फिलिपिन्स, सिंगापूर, स्पेन व अन्य देशांच्या नागरिकांचा समावेश होता.
‘२0१५-१६ साली केवळ ७९८ चार्टर विमाने आली. तशीच स्थिती यंदाच्या पर्यटक हंगामातही उद्भवली आहे. ऑक्टोबरमध्ये ५३ चार्टर विमाने आली तर नोव्हेंबरमध्ये २३0 चार्टर विमाने दाबोळीवर उतरली. गेल्या वर्षी (२0१७) आॅक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये अनुक्रमे ही संख्या १0५ व ३१८ होती. पहिल्या दोन महिन्यात ५२,७६८ विदेशी पर्यटक आले. गेल्या वर्षी वरील दोन महिन्यात ही संख्या ८२,0५७ एवढी होती. गेल्या वर्षी पहिल्या दोन महिन्यांच्या तुलनेत चार्टर विमानांची संख्या ४0 नी घटली आहे. दरवर्षी गोव्याचे पर्यटनमंत्री, अधिकारी विदेशात पर्यटन मेळ्यांमध्ये सहभागी होत असतात. ज्या देशात जातील तेथे ‘रोड शो’ करतात. परंतु त्याचे फलित मात्र दिसत नाही, अशी तक्रार आहे.
पर्यटन व्यावसायिकांचे प्रतिनिधीत्त्व करणाऱ्या टूर अॅण्ड ट्रॅव्हल असोसिएशन ऑफ गोवा या संघटनेचे अध्यक्ष सावियो मेशियस यांनी या प्रकाराला सरकारचे चुकीचे मार्केटिंग धोरण कारणीभूत असल्याचा आरोप केला आहे.