व्याघ्रक्षेत्र आदेश स्थगितीला नकार; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रासह गोवा फाउंडेशनला दिली नोटीस

राज्य सरकार राखीव व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करण्यास राजी नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: राखीव व्याघ्रक्षेत्र प्रकरणी हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशास स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. गोवा सरकारने सादर केलेली आव्हान याचिका कामकाजात दाखल करून घेताना प्रतिवादी केंद्र सरकार व गोवा फाउंडेशन संघटनेला कोर्टाने नोटीस बजावल्या आहेत. म्हादई अभयारण्य तीन महिन्यांच्या आत राखीव व्याघ्रक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गेल्या २४ जुलै रोजी दिला होता. राज्य सरकार राखीव व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करण्यास राजी नाही.

वाळपईचे आमदार वनमंत्री विश्वजित राणे तसेच त्यांची पत्नी पर्येच्या आमदार दिव्या राणे यांचा राखीव व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करण्यास विरोध आहे. अनेक निर्बंध येतील, त्यामुळे लोकांना मुक्तपणे वावरता येणार नाही. अभयारण्यातील लोकांचे पुनर्वसन करावे लागेल. एवढी जमीनही उपलब्ध नाही, असे या दोघांचे म्हणणे आहे.

दुसरीकडे म्हादई राखीव व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित झाल्यास कर्नाटकला म्हादईवर कोणतेच बांधकाम करता येणार नाही. गोव्याची जीवनदायनी म्हादई नदी यामुळे वाचेल, असे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिकेवर गोव्याच्या वतीने नामांकित वकील अॅड. मुकुल रोहतगी यांनी तर गोवा फाउंडेशनच्या वतीने अॅड. इंदिरा जयसिंग यांनी बाजू मांडली.

सरकार म्हणतेय....

अभयारण्याची अंतिम अधिसूचना काढण्याआधी व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करणे बेकायदा ठरेल. वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम २६ (अ) नुसार अभयारण्याची अंतिम अधिसूचना काढणे आवश्यक आहे. अभयारण्यात निवास करणाऱ्यांचे वन हक्क दावे निकालात काढलेले नाहीत. हे कामही बाकी आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे कलम ३८ (व्ही) गोव्यासाठी अनिवार्य नाही, आदी युक्तिवाद सुनावणीवेळी करण्याची तयारी राज्य सरकारने ठेवली आहे.