शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Exit Poll: महाराष्ट्रात १० पैकी ६ एक्झिट पोल महायुतीच्या बाजुने; एकाने तर कोणालाच बहुमत दिले नाही
2
Maharashtra Exit Poll 2024: खरी शिवसेना कुणाची...? एकनाथ शिंदे की...? Exit Poll मध्ये उद्धव ठाकरेंना दुहेरी धक्का!
3
राज ठाकरे किंगमेकर ठरणार का? मनसेला किती जागा मिळणार? Exit Poll ची धक्कादायक आकडेवारी
4
Exit Poll of Maharashtra: एक्झिट पोलमध्ये ठाकरेंपेक्षा शरद पवार, काँग्रेस सर्वात मोठ्या फायद्यात...; भाजपा सर्वात मोठा पक्ष
5
मुंबईत धक्कादायक निकालाची शक्यता; एक्झिट पोलनुसार महायुती आणि मविआला समान जागा
6
झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीला मोठा धक्का; Exit Poll मध्ये NDA ला स्पष्ट बहुमताचा अंदाज
7
Maharashtra Election Exit Poll : राज्यात मविआचं सरकार येणार...! भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरणार; जाणून घ्या कुणाला किती जागा मिळणार?
8
विदर्भात भाजपचं मोठं कमबॅक; महायुतीला ३७ जागा मिळण्याचा अंदाज
9
महाराष्ट्रात पुन्हा महायुती सरकार ; Matrize एक्झिट पोलमध्ये 150-170 जागा मिळण्याचा अंदाज
10
Maharashtra Election Exit Poll Results 2024 : महाराष्ट्राचा एक्झिट पोल येण्यास सुरुवात; मॅट्रिझ, चाणक्यचा महायुतीचा अंदाज, तर...
11
Exit Poll: भाजपा सर्वांत मोठा पक्ष ठरणार, महायुतीचे सरकार येणार, मविआला किती जागा मिळणार?
12
परभणीतील मतदान केंद्रावर सहा वाजेनंतर शेकडो मतदार रांगेत; प्रक्रिया सुरूच राहणार
13
Exit Poll Of Maharashtra:२०१९ मध्ये एक्झिट पोलचे काय होते अंदाज? मतदानाच्या तारखांत केवळ एका दिवसाचा फरक, पण...
14
महाराष्ट्र साठचा आकडा पार करणार; सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत एवढे मतदान, अजून एक तास बाकी
15
IND vs AUS: शुबमन गिल संघात केव्हा परतणार? बॉलिंग कोच मॉर्कलने पत्रकार परिषदेत दिलं उत्तर
16
Fact Check: मुख्यमंत्र्यांचा फेक व्हिडिओ व्हायरल;  'लोकमत'चं नाव आणि लोगो वापरून मतदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न
17
“माझा मुलगा युद्धात लढून जिंकेल याचा अभिमान, अमितचा मोठा विजय हवा आहे”: शर्मिला ठाकरे
18
रोहित नसताना जसप्रीत बुमराहच कर्णधार! मॉर्कलच्या प्रेस कॉन्फरन्समुळे चर्चांना पूर्णविराम
19
Video - "मीरापूरमध्ये रिव्हॉल्व्हर दाखवून SHO ने मतदारांना धमकावलं"; अखिलेश यादवांचा आरोप
20
पाकिस्तानमध्ये आणखी एक दहशतवादी हल्ला; चौकी उडविली, १७ सैनिकांचा मृत्यू

प्रादेशिक आराखडा 2021प्रश्नी गोवा बचाव आक्रमक, अधिका:यांना भेटणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 30, 2018 9:15 PM

सरकारने अचानक 2021चा वादग्रस्त प्रादेशिक आराखडा पुनरुज्जीवीत करण्याचा आणि त्यातील सेटलमेन्ट झोनचा वापर विकासासाठी करू देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गोवा बचाव अभियानाच्या सदस्यांच्या भुवया आश्चर्याने उंचावल्या गेल्या आहेत.

पणजी  - सरकारने अचानक 2021चा वादग्रस्त प्रादेशिक आराखडा पुनरुज्जीवीत करण्याचा आणि त्यातील सेटलमेन्ट झोनचा वापर विकासासाठी करू देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गोवा बचाव अभियानाच्या सदस्यांच्या भुवया आश्चर्याने उंचावल्या गेल्या आहेत. जो आराखडा सदोष आहे म्हणून सहा वर्षापूर्वी पर्रिकर सरकारने स्थगित ठेवला होता, त्याच आराखडय़ातील सेटलमेन्ट झोनची आता अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार पुढे आल्यामुळे गोवा बचाव अभियानाने साशंकता व्यक्त केली आहे. अभियानाचे पदाधिकारी येत्या सोमवार किंवा मंगळवारी नगर नियोजन खात्याच्या अधिका:यांना भेटून त्यांच्याकडे स्पष्टीकरणाची मागणी करणार आहेत.

2021 च्या प्रादेशिक आराखडय़ातील सेटलमेन्ट झोनमधील ज्या जमिनी स्लोपवर किंवा सखल भागात किंवा पर्यावरणीय संवेदनक्षम भागात किंवा सीआरङोडमध्ये येतात, अशा जमिनींना हात लावला जाणार नाही असे नगर नियोजन खात्याने स्पष्ट केले आहे. तथापि, गोवा बचाव अभियानाची गुरुवारीच बैठक झाली व सरकारने वेळोवेळी गेले वर्षभर आणि तत्पूर्वीही आराखडय़ाविषयी केलेल्या वेगवेगळ्य़ा विधानांचा आढावा  घेण्यात आला. 

गोवा बचाव अभियानाच्या निमंत्रक सॅबिना मार्टिन्स यांनी लोकमतला सांगितले की, सरकार एकाबाजूने ग्रेटर पणजी पीडीए स्थापन करते व अनेक गावांचा समावेश त्या पीडीएमध्ये केला जातो. नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी आपण पीडीएमध्ये गावांचा समावेश करत असल्याचा दावा सरकार करते व दुस:याबाजूने 2021 चा प्रादेशिक आराखडा आता अंमलात आणण्याची घोषणा केली जाते. सरकारच्या पीडीएंकडून विविध गावांसाठी व शहरांसाठी ओडीपी तयार केले जातात. म्हापशासाठी टाऊन प्लॅनिंग योजना तयार केली जाते. एक प्रकारे गोंधळाचे वातावरण सध्या तयार केले जात आहे. प्रादेशिक आराखडा 2021 मध्ये अनेक दोष व त्रुटी असल्याने तो स्थगित ठेवत असल्याचे जून 2012 मध्ये सरकारने स्पष्ट केले होते. मग गेल्या पाच वर्षात आराखडय़ातील किती दोष कशा पद्धतीने दूर केले गेले ते आम्हाला व लोकांना कळायला हवे, असे श्रीमती मार्टीन्स म्हणाल्या. सरकारच्या निर्णयाला दिशाच नाही. सरकारने सगळे काही अस्पष्ट ठेवलेले आहे. आराखडय़ासाठी ज्या हजारो सूचना व आक्षेप आले होते, त्यापैकी किती सूचना व आक्षेप सरकारने विचारात घेऊन सुधारणा केल्या तेही लोकांना सांगावे. आम्ही नगर नियोजन खात्याच्या अधिका:यांना भेटून स्पष्टीकरण मागणार आहोत. सरकारच्या नव्या निर्णयाविषयी आम्हाला स्पष्टता हवी आहे, असे  मार्टीन्स म्हणाल्या.

टॅग्स :goaगोवाnewsबातम्या