१३ हजार कृषी जमीन पडीक कृषीखात्याचा अहवाल जारी

राज्यात एकूण १३४८० हेक्टर शेत जमीन ही लागवडीशिवाय पडून असल्याचे कृषी खात्याच्या अहवालात म्हटले आहे. कृषी खात्याने पडीक जमिनीचे सर्व्हेक्षण करून तयार केलेल्या अहवालाचे कृषीमंत्री विजय सरदेसाई यांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले. 

पणजी: राज्यात एकूण १३४८० हेक्टर शेत जमीन ही लागवडीशिवाय पडून असल्याचे कृषी खात्याच्या अहवालात म्हटले आहे. कृषी खात्याने पडीक जमिनीचे सर्व्हेक्षण करून तयार केलेल्या अहवालाचे कृषीमंत्री विजय सरदेसाई यांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले. राज्यातील पडीक शेतजमीन लागवडीखाली आणायची असेल तर त्यासाठी अशा जमिनीची माहिती आवश्यक असल्यामुळे पडीक जमिनीचे सर्व्हेक्षण खात्याकडून हाती घेण्यात आले होते. सर्व्हेक्षण करताना एकूण जमिनीचे दोन विभाग करण्यात आले आहेत. पूर्वेकडील सह्याद्री विभाग आणि पश्चिमेकडील किनारी विभाग. या दोन्ही विभागात मोठ्या प्रमाणावर पडीक जमीन असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या १३४८० पडीक जमिनीपैकी येत्या काही वर्षात तीन चार हजार हेक्टर मीटर जमीन तरी लागवडीखाली आणण्याचे लक्ष्य खात्याने निश्चित करावे अशी सूचना मंत्री सरदेसाई यांनी केली. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टीसाठी सरकारकडून सहकार्य दिले जाईल असे त्यांनी सांगितले. जनावरे शेतींची नाशधूस करीत असल्यामुळे त्यांना  उपद्रवी प्राणी ठरविण्याचा प्रस्ताव आहे का असे विचारले असा त्यांनी हा केवळ एका कृषीखात्याच्या अखत्यारीतील विषय नाही. त्यामुळे यावर व्यापक बैठक घेवून विचार केला जाईल. विशेषत: गव्या रेड्यांकडून शेतभातीची होत असलेली प्रचंढ हानी हा चिंतेचा विषय आहे. गव्याना उपद्रवी ठरविण्याच्या बाबतीत चर्चा केली जाईल असे त्यांनी सांगितले. यंदा जनावरांनी शेतीची नासाडी केल्यामुळे नुकसान भरपाईसाठी  ४ हजाराहून अधिक शेतक-यांनी अर्ज केले अस ल्याची माहिती कृषी संचालक नेल्सन फिग्रेडो यांनी दिली.