शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: १३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला 'करोडपती'! राजस्थानने केलं 'रॉयल' स्वागत; किती लागली बोली?
2
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
3
भाजपचे नियोजन 'King', मायक्रो प्लानिंगच्या जोरावर पक्षाला मिळवून दिला सर्वात मोठा विजय
4
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
5
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
6
कोण आहे Priyansh Arya? ज्याच्यासाठी प्रिती झिंटानं ३० लाख ऐवजी पर्समधून काढले ३.८० कोटी
7
निकालापूर्वी राजकीय संन्यास जाहीर केला, भाजपाला मोठे यश मिळताच निर्णय बदलला; नेते म्हणाले...
8
ऑफिसात डुलकी घेतली, म्हणून कंपनीनं नोकरीवरून काढलं; 'त्यांनी' असा बदला घेतला की, सर्वांनाच चकित केलं!
9
“मविआत आमचे संख्याबळ जास्त, मला विरोधी पक्षनेता व्हायला नक्कीच आवडेल”: भास्कर जाधव
10
IPL Auction 2025 : एका डावात १० विकेट्स घेणाऱ्या MI च्या गोलंदाजाला CSK नं केलं 'करोडपती'  
11
मतमोजणीच्या आकडेवारीत घोळ? व्हायरल पोस्टचे सत्य समोर, निवडणूक अधिकारी म्हणाले...
12
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
13
“आमचे आमदार फुटणार नाहीत, ताकदीने लढणार”; ठाकरे गटाला ठाम विश्वास, शिंदे गटाला सुनावले
14
IPL Auction 2025: MS Dhoni चा 'भिडू' Mumbai Indians ने पळवला; दीपक चहरसाठी मोजले किती कोटी? जाणून घ्या
15
मी ही निवडणूक मोठ्या मताधिक्याने कसा जिंकलो..? जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितला १ ऑगस्टपासूनचा EVM चा घटनाक्रम
16
IPL Auction 2025: भुवीसाठी MI अन् LSG यांच्यात 'बोली युद्ध'; होऊ दे खर्च म्हणत शेवटी RCB नं मारली बाजी
17
फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर भाजपकडे शिंदेंसाठी प्लॅन 'B'? ठरू शकतो असा फॉर्म्युला 
18
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सला इशान किशनचा पर्याय सापडला! कोण आहे त्याची जागा घेणारा रायन रिकल्टन?
19
शरद पवार, उद्धव ठाकरेंचे राजकारण संपले? दोघांनाही आहे अजून एकेक संधी...
20
"चांगल्या घरातल्या मुली...", मनिषा कोईरालाच्या पदार्पणावर विचारले गेले होते प्रश्न; म्हणाली...

एसटींना केंद्र सरकारकडून चुना राखीवताप्रश्नी मोठा अपेक्षाभंग! 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 19, 2023 12:10 PM

२०२७ ची निवडणूक अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षणाविनाच; गावडा, कुणबी, वेळीप समाजाची घोर निराशा.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : गोव्यात एसटी समाजाला विधानसभेत तूर्त राजकीय राखीवता देण्यास केंद्राने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. २०२७ च्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत या समाजाला आरक्षण मिळण्याची शक्यता त्यामुळे मावळली आहे.

राज्य सरकारने फेररचना आयोग नेमण्याची विनंती करणारे पत्र २४ मे रोजी केंद्राला पत्र पाठवले होते. आदिवासी खात्याला कल्याण केंद्राकडून उत्तर आले आहे, त्यात असे म्हटले आहे की २०२६ च्या जनगणनेचा अहवाल आल्यानंतरच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी मतदारसंघ फेररचना व आरक्षणाबाबत निर्णय होईल.

गोव्यातील गावडा, कुणबी, वेळीप आदी अनुसूचित जमातींना विधानसभेत राजकीय राखीवता मिळावी, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. या मागणीसाठी पावसाळी अधिवेशनात २१ जुलै रोजी एकमताने ठराव संमत करण्यात आला होता. एसटी समाजाचे आमदार गणेश गावकर यांनी हा खासगी ठराव मांडला होता. आमदारांचे शिष्टमंडळ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच केंद्रीय कायदामंत्राच्या भेटीसाठी दिल्लीला जाणार होते. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याचे आश्वासनही दिले होते. परंतु त्याआधीच केंद्राकडून हे पत्र आले.

दरम्यान, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी राखीवता न मिळाल्यास निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा एसटी समाजाच्या एका गटाने याआधीच दिलेला आहे. एसटी मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझव्र्हेशन'च्या शिष्टमंडळाने या प्रश्नावर दिल्लीत केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्री तसेच इतर संबंधितांच्या भेटी घेऊन निवेदने सादर केली होती.

४ जागा असत्या राखीव

२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात एसटी समाजांची लोकसंख्या १ लाख ४९ हजार २७५ एवढी आहे. हे प्रमाण १०.२३ टक्के आहे. ४० सदस्यीय विधानसभेत या अनुषंगाने चार जागा राखीय द्याव्या लागतील. गेल्या २४ मे रोजी केंद्राला पत्र लिहून फेररचना आयोग स्थापन करावा, अशी विनंती केंद्राला केली होती. परंतु एसटी बांधवांच्या वाटचाला घोर निराशा आली.

निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू

केंद्राने २०२६ च्या जनगणनेनंतर मतदारसंघ फेररचना करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे कळविले आहे, हे चूकीचे आहे. येथे राखियताच नसल्याने फेररचनेचा काहीही संबंध येत नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा केंद्र सरकारने फेरविचार करावा, अन्यथा आगामी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालू, असा इशारा मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर एसटीचे अध्यक्ष अॅड. जॉन फर्नाडिस यानी दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपले आश्वासन पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे. आता गावोगावी जाऊन लोकांमध्ये जागृती करण्यात येणार असल्याचेही फर्नाडिस यांनी सांगितले.

२०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळायला हवे. यावर राज्य सरकार ठाम आहे व त्यासाठी केंद्राकडे आम्ही पाठपुरावा करू. केंद्राने आता पत्र पाठवलेले नाही तर ते जुलैमधील पत्र आहे. राज्य सरकारने केंद्राकडे फेररचना आयोग स्थापन करण्याची मागणी केलेली आहे. वास्तविक २०२१ साली जनगणना होणार होती. परंतु महामारीमुळे ती होऊ शकली नाही. आता २०२६ साली होणार आहे. विधानसभेत आम्ही खासगी ठराव संमत केलेला आहे. केंद्राकडे राजकीय राखियतेसाठी पाठपुरावा करून आम्ही ते मिळवण्याचा प्रयत्न करू. - डॉ. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री

२००३ साली इतर राज्यांमध्ये ज्या समाजांना एसटीचा दर्जा मिळाला त्यांना तेथे राजकीय राखीयता मिळालेली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्येही फेररचना आयोग नेमून तेथेही एसटींना राजकीय राखीवता देण्याचे सोपस्कार चालू आहेत. त्रिपुरामध्ये आरक्षण दिलेले आहे. त्या धर्तीवर गोव्यातील एसटी समाजालाही राखीवता मिळायला हवी. यासाठी मी स्वतः केंद्रात पाठपुरावा करणार आहे.- रमेश तवडकर सभापती

एसटी समाजाला विधानसभा आरक्षण मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. गेली वीस वर्षे हा समाज राजकीय आरक्षणाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यांना न्याय मिळायला हवा, आरक्षण देण्याआधी पुनर्रचना आयोग स्थापन करावा लागेल. राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास ही मागणी पूर्ण करता येईल. -गोविंद गावडे कला व संस्कृती मंत्री. 

टॅग्स :goaगोवाreservationआरक्षण