पणजी : राज्यातील सर्व नियोजन आणि विकास प्राधिकरणे (पीडीए) बरखास्त करावीत तसेच ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे लोक सहभागातूनच नियोजन केले जावे, अशी जोरदार मागणी गोवा बचाव अभियानने केली आहे. नियोजन कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या केल्या जाव्यात तसेच २00९ साली आणलेल्या दुरुस्ती विधेयकानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांनाही नियोजनात सहभागी करावे, अशाही मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
पत्रकार परिषदेत अभियानच्या निमंत्रक साबिना मार्टिन्स म्हणाल्या की, ‘सरकार नियोजनात लोकसहभाग घेण्याचे सोडून पीडीएंचा विस्तार करीत सुटले आहे. बांधकामांना चटई निर्देशांक (एफएआर) २0 टक्के वाढवून दिला. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ आणून नियोजनाच्या बाबतीत सर्व नियम धाब्यावर बसविले. लोकांना नियोजन प्रक्रियेपासून दूर ठेवले जात आहे त्यामुळे घटनेच्या ७३ आणि ७४ व्या दुरुस्तीची अंमलबजावणी केल्याशिवाय आम्ही कोणतेही नियोजन करु देणार नाही.’
साबिना पुढे म्हणाल्या की, २00९ साली सरकारने दुरुस्ती विधेयक आणले त्यामुळे स्थानिक स्वराज संस्थांना नियोजनात सहभाग घेता आला असता परंतु हे विधेयक नंतर शीतपेटीत टाकण्यात आले. राजकारण्यांना पंचायती, पालिकांनाही नियोजनाच्या बाबतीत दूर ठेवायचे आहे हे यातून स्पष्ट होते. सरकार अजूनही १९७४ चा कालबाह्य झालेला नगर नियोजन कायदा वापरत आहेत. पीडीएंच्या माध्यमातून सरकारला गैरव्यवहार चालू ठेवायचा आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
अभियानने तिसवाडी आणि बार्देस तालुक्यांमधील पीडीएग्रस्तांची बैठक घेतली. घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी दोन वर्षांच्या आत सरकारने करायला हवी, असे असतानाही जुना कायदा वापरात आहे. पीडीएच्या नावाखाली पर्रा येथे सखल भागातील शेतजमीन भराव टाकून बुजविली जात आहे. २६ वर्षांनंतरही पीडीए कर्करोगासारखा फैलावत आहे. पर्रा, नागवें, हडफडे या गावांचा अचानक पीडीएत समावेश करण्यात आला. पर्रासारख्या गावात केवळ ५ हजार लोकसंख्या आहे. ग्रेटर पणजी पीडीएच्या बाबतीत लोकक्षोभ झाला तेव्हाच पीडीएतून काही गाव वगळण्यात आले. हे कोणत्या प्रकारचे नियोजन आहे?, असा संतप्त सवाल साबिना यांनी केला.
पत्रकार परिषदेस अभियानच्या सचिव रेबोनी साहा, आनंद माडगांवकर, सांत आंद्रेतील पीडीएविरोधी कार्यकर्ता रामा काणकोणकर आदी उपस्थित होते.