शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
2
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
3
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
4
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
5
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
6
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
8
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
9
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
10
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
11
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
12
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
13
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
14
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण
15
IPL मेगा लिलावाआधी Shreyas Iyer पेटला! ज्या संघाला चॅम्पियन केलं त्यांनी दिला 'नारळ'; आता...
16
ट्रम्प यांचं अभिनंदन करण्यास पुतिन यांचा नकार; अमेरिका-रशिया संबंधांवर मोठं विधान
17
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाने नोकऱ्यांवर गदा? भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सचे भविष्य अंधारात
18
ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लंड! भारतानंतर IPL लिलावात कोणत्या देशाच्या खेळाडूंची सर्वाधिक नावे?
19
कडक सॅल्यूट! जन्मापासूनच दिसत नव्हतं; नेत्रदिपक कामगिरी करत झाल्या IFS अधिकारी
20
David Warner चं कॅप्टन्सीचं ग्रहण सुटलं! RTM एन्ट्रीसह DC त्याला Rishabh Pant च्या जागी आजमावणार?

सरपंच, उपसरपंचांना कोर्टाची वारी! सेंट लॉरेन्स पंचायतीने तीन लाख भरले

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 15, 2023 8:58 AM

आता न्यायालयाने हरमल पंचायतीला लक्ष्य केले असून सरपंच, उपसरपंचांना हजर होण्याचे निर्देश दिले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: राज्यातील कचरा समस्या जटील होत चालली आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने काही पंचायतीविरोधात स्वेच्छ याचिका दाखल करत कारवाईस सुरुवात केली आहे. आह काल न्यायालयाच्या सुनावणीवेळी आदेशाचे पालन करत सेंट लॉरेन्स पंचायतीने तीन लाख भरले. तर भाटी पंचायतीने दोन दिवसांचा अवधी मागितला आहे. आता न्यायालयाने हरमल पंचायतीला लक्ष्य केले असून सरपंच, उपसरपंचांना हजर होण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कचरा विल्हेवाट व्यवस्था (एमआरएफ) स्थापन करण्यास अपयश आल्याप्रकरणी सेंट लॉरेन्स पंचायतीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अखेर बुधवारी तीन लाख रुपये जमा केले आहेत. तसेच २९ जूनपर्यंत ही एमआरएफ सुविधा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याची हमी न्यायालयाला दिली.

एमआरएफ सुविधा न उभारल्याने आता हरमल पंचायतसुद्धा उच्च न्यायालयाच्या स्कॅनरखाली आली आहे. पंचायतीकडून खुल्यावर जैव- विघटनशील कचरा टाकला जात असल्याचा अहवाल गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणीवेळी सादर केला. या अहवालाची न्यायालयाने गंभीर दख घेतल्याने आता हरमल पंचायतही स्कॅनरखाली आली आहे.

दरम्यान, एमआरएफ सुविधा उभारण्यास अपयश आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सेंट लॉरेन्स व भाटी पंचायतीला मंगळवारी प्रत्येकी पाच लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश देत दणका दिला होता. त्यानुसार बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सेंट लॉरेन्स पंचायतीने पाच लाखांपैकी तीन लाख रुपये जमा केले आहेत, तर उर्वरीत दोन लाख रुपये २९ जूनपर्यंत जमा केले जातील.

भाटी पंचायतीने मागितला वेळ

भाटी पंचायत पाच लाखांपैकी तीन लाख रुपये गुरुवार, १५ जून रोजी जमा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले असून उर्वरीत दोन लाख रुपये ३० जूनपर्यंत भरण्यात येतील. एमआरएफ सुविधा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. पंचायतीने केलेल्या या विनंतीवर २१ जून रोजी निर्णय घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

एमआरएफ सुविधा पूर्ण क्षमतेने सुरु करण्यास अपयश आल्याने सेंट लॉरेन्स व भाटी पंचायतीवर कारवाईचा बडगा उचलल्यानंतर आता उच्च न्यायालयाने हरमल पंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंचांना १९ रोजी न्यायालयाने हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. हरमल पंचायतीकडून खुल्यावर कचरा टाकला जात असल्याची न्यायालयाने दखल घेतली आहे.

कायदेशीर दणका

- मागील काही वर्षात पंचायत क्षेत्रांमध्ये कचरा समस्या जटिल होत आहे. त्यामुळे प्रत्येक पंचायतीला कचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने हा एमआरएफ प्रकल्प स्थापन करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते.

- मात्र ज्या पंचायतींनी त्याचे पालन केले नाही. त्यांना दंड ठोठावून त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम परवाने जारी करण्यास उच्च न्यायालयाने निर्बंध घातले होते.

बांधकाम परवाने जारी करण्याचे निर्बंध उठवले; कोलवा पंचायतीला न्यायालयाचा दिलासा

बांधकाम परवाने जारी करण्यास कोलवा पंचायतीवर घातलेले निर्बंध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बुधवारी सुनावणीवेळी उठवले आहेत.

पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात कचरा विल्हेवाट व्यवस्था (एमआरएफ) सुविधा स्थापन करण्यात अपयश आल्याने एप्रिल महिन्यात उच्च न्यायालयाने कोलवा पंचायतीवर हे निर्बंध लादले होते. तसेच एमआरएफ स्थापन न केल्याने जानेवारीत कोलवा पंचायतीला उच्च न्यायालयाने दंडही ठोठावला होता. एमआरएफ सुविधा उभारली नसल्याने उच्च न्यायालयाने कोलवा पंचायतीसह राज्यातील अन्य काही पंचायतींवर सुद्धा न्यायालयाने बांधकाम परवाने जारी करण्यास बंदी घातली होती. मात्र एमआरएफ सुविधा आता कोलवा पंचायतीने कार्यान्वित केल्याने तसेच त्याबाबतचा अहवाल त्यांनी न्यायालयात सादर केल्याने हे निर्बंध उठवले आहेत.

 

टॅग्स :Courtन्यायालयgoaगोवा