लोकमत न्यूज नेटवर्क, वास्को :राज्य सरकारने जीआयडीसी अंतर्गत लॉजिस्टिक धोरण लागू केल्यानंतर राज्यात शुक्रवारी पहिल्या 'लॉजिस्टिक पार्क'चे उद्घाटन करण्यात आले. राज्यात लॉजिस्टिक उद्योग वाढणार आहे. त्याचा गोमंतकीयांना फायदा व्हावा यासाठी सरकार लॉजिस्टिक धोरण पुढे नेण्यासाठी उचित पावले उचलणार आहे. राज्यात विविध प्रकारचे उद्योग सुरू करण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी यावेळी सांगितले.
उपासनगर येथे उभारण्यात आलेल्या 'एनडीआर वरामा लॉजिस्टिक पार्क' वेअर हाऊस आणि लॉजिस्टिक सुविधेचे मुख्यमंत्री सावंत यांच्याहस्ते उद्घाटन झाले. व्यवस्थापनाकडून दुसऱ्या टप्यात आणखीन एका वेअरहाऊस आणि लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध होणार आहे. त्याची मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पायाभरणी झाली. यावेळी सावंत यांच्याबरोबर जीआयडीसीचे अध्यक्ष तथा आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, कुठ्ठाळीचे आमदार अँथनी वास, एमडीआरचे व्यवस्थापकीय संचालक अमृतेश रेड्डी, एमडीआरचे सीईओ कृष्णन अय्यर, वरामा लॉजिस्टिकचे जगदीश भानुशाली आदी मान्यवर उपस्थित होते.
उद्घाटनानंतर मुख्यमंत्री सावंत यांनी राज्य सरकारने २०२३ मध्ये लॉजिस्टिक धोरण अंमलात आणल्यानंतर राज्यात या पहिल्या 'लॉजिस्टिक पार्क'चे उद्घाटन होत असल्याचे सांगून भविष्यात हा उद्योग राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. सरकारने लॉजिस्टिक धोरण अंमलात आणल्याने या कंपनीला 'लॉजिस्टिक पार्क' स्थापन करण्यासाठी तत्काळ मान्यता मिळाली. गोमंतकीयांना फायदा व्हावा यासाठी हे धोरण चांगल्या पद्धतीने पुढे नेण्यासाठी सरकार उचित पावले उचलणार आहेत.
यावेळी जगदीश भानुशाली यांनीही मनोगत व्यक्त केले. २०१४ मध्ये पाहिलेले स्वप्न दहा वर्षांनंतर पूर्ण होत असल्याने अत्यंत आनंद होत असल्याचे ते म्हणाले. माझे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मला राज्य सरकार, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व इतर अनेकांचा पाठिंबा लाभला, असेही भानुशाली म्हणाले.
वेर्णा औद्योगिक क्षेत्राला होणार लाभ
या सुविधेमुळे वेर्णा औद्योगिक क्षेत्रात आणि जवळपासच्या फार्मा आणि एक्सपोर्ट व्यवसायात असलेल्यांना मोठा फायदा होणार, असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले. राज्यातील उद्योग क्षेत्राला चालना देण्याची गरज असून राज्य सरकार राज्याच्या आणि गोमंतकीयांच्या हितासाठी उचित पावले उचलणार आहे, असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.
१०० कोटींचा खर्च
एनडीआर वरामा लॉजिस्टिक पार्क ने पहिल्या टप्यात १०० कोटी खर्चुन २ लाख २५ हजार चौरस फूट जागेत वेअर हाऊस आणि लॉजिस्टिकची सुविधा उपलब्ध केली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ते ३ लाख ५० हजार चौरस फूट जागेत आजून एक वेअर हाऊस आणि लॉजिस्टिकची सुविधा उपलब्ध करणार असून त्याचा विविध उद्योगांना मोठा फायदा होणार आहे.