पणजी - मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी रविवारीही वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्याचा नवा पायंडा सुरू केला आहे. निदान राजपत्रित अधिकारी, आयएएस, आयपीएस, आयएफएस या स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी तरी रविवारी सक्रिय असायलाच हवे, अशा प्रकारची भुमिका मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी घेतली आहे.
रविवारी सरकारी कार्यालये खुली नसतात पण रविवारी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी सक्रिय तरी राहायला हवे. याच हेतूने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी रविवारी (30 जून) आयएएस, आयपीएस, आयएफएस अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली व त्यांना अनेक सूचना केल्या. मुख्यमंत्री स्वत: रोज सोळा तास काम करतात. मुख्यमंत्री आल्तिनो येथे मुख्यमंत्र्यांसाठी असलेल्या सरकारी बंगल्यावर रात्री राहत नाहीत. ते आपल्या साखळी मतदारसंघातील घरी रात्री जातात आणि पुन्हा सकाळी पणजीत दाखल होतात. तत्पूर्वी साखळीत ते मोठय़ा संख्येने लोकांना भेटतात.
पणजीत मुख्यमंत्र्यांनी जनता दरबारही घेतला होता. पणजी किंवा साखळीत होणाऱ्या बैठकांवेळी लोकांकडून सावंत यांना सरकारी खाती व सरकारी कार्यालयांच्या संथ गतीच्या कारभाराविषयी तक्रारी ऐकायला मिळतात. यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना अधिक सक्रिय करण्यावर भर दिला आहे. आयएएस, आयपीएस आदी अधिकाऱ्यांनी तालुकास्तरावर जावे, केवळ सचिवालयात बसून न राहता तालुकास्तरावरील कार्यालये आयएएस अधिकाऱ्यांनी सक्रिय करावीत अशी सूचना बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. रविवारीही सायंकाळी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या सरकारी बंगल्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली व ठरलेल्या वेळेत लोकांना सेवा मिळायला हवी यावर भर दिला. अलिकडेच मुख्यमंत्र्यांनी काही खाते प्रमुखांच्या बदल्या केल्या. आणखीही बदल्या होणार आहेत. प्रशासनाची घडी नीट बसविण्यावर मुख्यमंत्र्यांचा भर आहे. यापुढे खाते प्रमुखांचीही रविवारी बैठक घेईन, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. शनिवार व रविवारीही सगळे मंत्री सक्रिय असतात, मग आयएएस व अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सक्रिय राहायला नको काय असा प्रश्न काही मंत्री विचारत आहेत.
मुख्यमंत्री आक्रमक, गोव्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांची कसोटी सुरू
कामचुकारपणा करणारे, कार्यालयात वेळेत न येणारे, तसेच लाचखोर अशा सर्व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी प्रथमच कडक धोरण स्वीकारले आहे. यामुळे गोव्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कसोटीचा काळ सुरू झाला आहे.गोव्यातील अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचारी दहा वाजले तरी हजर होत नाहीत अशा तक्रारी सरकारकडे येतात. काहीजण दहा वाजता आले तर अकरा वाजता बाहेर कुठे तरी निघून जातात. परिणामी कामावर विपरित परिणाम होतो. लोकांना साध्या कामांसाठीही सरकारी कार्यालयात खूप फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, गट विकास अधिकारी, तलाठय़ांची कार्यालये, ग्रामपंचायती, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य, वाहतूक, नगर नियोजन आदी अनेक खात्यांची राज्यभर कार्यालये आहेत. तिथे रोज शेकडो गोमंतकीय आपल्या कामांसाठी येतात.