लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी/म्हापसा : काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या आणि काही प्रमाणात अपेक्षाभंग झालेल्या आमदारांत धुसफूस वाढली असून, बंडाची भावना निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. मतदारसंघात खराब झालेले रस्ते, वीज, पाण्याची समस्या, अन्य प्रश्न, कार्यकर्त्यांसाठी नोकऱ्यांचा अभाव यामुळे आमदारांचा एक गट नाराज आहे. कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी, तर काल 'ऑल इज नॉट वेल', असे विधान करून सरकारमध्ये काहीशी खळबळ उडवून दिली आहे.
लोबो किंवा डिलायला यांना मंत्रिपद मिळाले नाही. अन्य काही आयात आमदारांनाही मंत्रिपद नाही. उलट आलेक्स सिक्वेरा यांना उगाच मंत्रिपद दिले गेले, त्याचा लोकसभेवेळी काही लाभ झाला नाही, अशी चर्चा भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांतही सुरू आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनातून अनेक विधेयके मागे घेतल्याने सत्ताधारी पक्षाचे आमदार मायकल लोबो यांनी सरकारमध्ये सर्व काही ठीक नसल्याचे मत मांडून लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत चुकीचे असल्याचे सांगत सरकारलाच घरचा अहेर दिला. सत्ताधारी पक्षाकडे ३३ आमदार असूनही सरकारवर विधेयके मागे घेण्याची वेळ आली. त्यातील काही विधेयके मागे घेण्यात आली, तर काही चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आली. तसेच, काही विधेयके अधिवेशनात मांडण्यातच आली नाहीत. घडलेल्या प्रकारातून नागरिकांत चिंतेचे वातावरण तयार झाले आहे. जे लोक थेट प्रक्षेपण पाहत होते किंवा ज्यांनी वर्तमान पत्रातून या संबंधीच्या बातम्या वाचल्या, त्यांच्या समोर चुकीचा संदेश गेल्याचे लोबो म्हणाले. कळंगुट येथे ते पत्रकारांशी बोलत होते.
निवडणुकीनंतर मतदारांनी भाजपचे २० आमदार निवडून दिले. त्यानंतर काही काँग्रेस आमदारांनी पक्षातून भाजपात प्रवेश केल्यावर सत्ताधारी गटातील आमदारांची संख्या २८ झाली. तसेच, काही अपक्ष आमदारांनीही सरकारला पाठिंबा दिल्याने सत्ताधारी गटाकडे ३३ आमदारांचे संख्याबळ आहे. ज्यावेळी सत्ताधारी गटाकडे ३३ आमदारांचे संख्याबळ असते. त्यावेळी विधेयक मागे घेतली जात नाहीत. एखाद्यावेळी १ विधेयक मागे घेतल्यास तो अपवाद ठरू शकतो, पण जेव्हा जास्त विधेयके मागे घेतली जातात, त्यावेळी सरकारमध्ये ठिक नसल्याचे त्यावरून स्पष्ट होते, असेही लोबो म्हणाले.
लोबोंनी त्यांचे म्हणणे योग्य ठिकाणी मांडावे
सरकारमध्ये 'ऑल इज नॉट वेल' म्हणणारे आमदार मायकल लोबो यांनी मुख्यमंत्री, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष यांच्याशी या विषयावर बोलायला हवे. काही विषय ठरावीक व्यासपीठावरच मांडायला हवेत, असे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणाले.
प्रसारमाध्यमाच्या प्रतिनिधीने खंवटे यांना लोबो यांच्या विधानाबद्दल तसेच नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात महत्त्वाची विधेयके सरकारला मागे घ्यावी लागली, त्यासह नगरनियोजन दुरुस्ती विधेयकाला तर खुद्द मंत्रिमंडळ बैठकीत खंवटे यांनीच विरोध केला होता, अशी चर्चा बाहेर होती. त्याबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, सत्ताधाऱ्यांचे ३३ सदस्यीय कुटुंब हे तसे मोठे असल्याने मतांतरे असणारच. मुख्यमंत्री हे आमचे कुटुंबप्रमुख त्यामुळे घरात एकत्रित कुटुंबात जसे सर्वांत ज्येष्ठ असलेल्या वडीलधारी व्यक्तीकडे आपण आपले म्हणणे मांडतो तसेच सत्ताधारी आमदारांना ते मुख्यमंत्र्यांकडे मांडता येईल.
खंवटे पुढे म्हणाले की, मला जे पटत नाही ते मी लोकप्रतिनिधी या नात्याने पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष किंवा मुख्यमंत्र्यांकडे मांडतो. लोबो हे माझ्यासारखेच तीनवेळा निवडून आलेले ज्येष्ठ आमदार आहेत. जे काही मनाला वाटते ते मांडण्यासाठी योग्य व्यासपीठाचा उपयोग केला तर ते अधिक चांगले असते.
विश्वासात न घेताच निर्णय होतात : लोबो
लोकप्रतिनिधी या नात्याने आम्ही मतदारांना उत्तर देण्यास जबाबदार आहोत. त्यामुळे या मुद्द्यावरून प्रदेशाध्यक्ष, मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली जाणार आहे. सादर होणाऱ्या विधेयकांसंबंधी आमदारांना विश्वासात घेतले जात नाही. त्यामुळे भविष्यात विधेयक मांडण्यापूर्वी आमदारांना विश्वासात घेतले जावे, अशी मागणी केली जाणार असल्याची माहिती लोबो यांनी पत्रकारांना दिली. विधेयक सादर करण्यापूर्वी ती समजून घेणे हे मंत्रीमंडळाचे काम असते. एखाद्यावेळी विधेयकात चूक असल्यास विरोधक ते सरकारच्या नजरेला आणून देता येते, असेही ते म्हणाले.
पक्षशिस्तीचे पालन करा : तानावडे
दरम्यान, सर्वच आमदारांनी शिस्तीचे पालन करावे, जे काही विषय मांडायचे ते मुख्यमंत्र्यांना भेटून बोलावे किंवा मला भेटून चर्चा करावी. पण थेट बाहेर कुठे तरी जाहीरपणे बोलणे हे चुकीचे आहे. अशा प्रकारचे वर्तन भाजपमध्ये चालत नाही. पक्षाच्या व्यासपीठावर काही गोष्टी बोलता येतात पण जाहीरपणे 'ऑल इज नॉट वेल' वगैरे विधान करणे हे शिस्तीत बसत नाही, असे प्रदेशाध्यक्ष व खासदार सदानंद तानावडे यांनी 'लोकमत'ला सांगितले. लोबो यांनी मला भेटावे, थेट मीडियाकडे जाऊ नये, असेही ते म्हणाले.