शहरं
Join us  
Trending Stories
1
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
2
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
3
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
4
RSA vs IND : दक्षिण आफ्रिकेनं टॉस जिंकला, टीम इंडिया सेट करणार टार्गेट!
5
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
6
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
7
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
8
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
9
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
11
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
12
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल
13
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
14
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया
15
'आम्ही भारताला फक्त शस्त्र विकत नाही, आमचं नातं विश्वासावर टिकून आहे', पुतिन स्पष्ट बोलले
16
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
17
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
18
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
19
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."
20
आवडत्या जागी फिल्डिंग न दिल्याने रुसून बसला; मग 'मुंबई इंडियन्स'च्या माजी खेळाडूला संघाने 'बसवला'

गोव्यात शासकीय महामंडळाच्या कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग, परिपत्रक जारी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 28, 2017 8:04 PM

राज्यातील सर्व शासकीय महामंडळे, मंडळे आणि अन्य स्वायत्त संस्था यांच्या कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात व कर्मचा-यांसाठी नव्या वेतनश्रेणीविषयक व्यवस्थेचा प्रस्ताव महामंडळांनी सादर करावा, अशी सूचना करणारे परिपत्रक सरकारच्या अर्थ खात्याने जारी केले आहे.

पणजी : राज्यातील सर्व शासकीय महामंडळे, मंडळे आणि अन्य स्वायत्त संस्था यांच्या कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात व कर्मचा-यांसाठी नव्या वेतनश्रेणीविषयक व्यवस्थेचा प्रस्ताव महामंडळांनी सादर करावा, अशी सूचना करणारे परिपत्रक सरकारच्या अर्थ खात्याने जारी केले आहे.

महामंडळामधील कर्मचा-यांनाही सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जातील, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गेल्या विधानसभा अधिवेशनात जाहीर केले होते. त्यानुसार अर्थ खात्याने परिपत्रक जारी केले. मात्र, हे परिपत्रक म्हणजे कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतनश्रेणी लागू झाली, असा अर्थ होत नाही, हे या परिपत्रकातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. महामंडळांमध्ये आणि अन्य स्वायत्त संस्थांमध्ये कर्मचा-यांची संख्या किती आहे याचा आढावा व्यवस्थापनाने घ्यावा. तसेच सध्याची कर्मचारी संख्या ही फ्रीज करावी आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणीविषयक व्यवस्थेचा प्रस्ताव अगोदर संबंधित महामंडळ किंवा स्वायत्त संस्थेच्या प्रशासकीय विभागाकडे मंजुरीसाठी सादर करावा, असे परिपत्रकातून सूचविण्यात आले आहे. यामुळे आता महामंडळे तयारी करू शकतील. राज्य सरकारी कर्मचा-यांचे वेतन सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनंतर वाढले तरी, महामंडळाच्या कर्मचा-यांना मात्र सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू झाली नाही. 

सातव्या वेतन आयोगानुसार शिफारशी लागू करण्यासाठी कर्मचा-यांची संख्या महामंडळात किती आहे, महामंडळ कोणते उपक्रम राबवत असते तसेच वाढीव वेतनश्रेणी लावल्यानंतर खर्चाचा जो बोजा पडेल, तो पेलण्यासाठी महामंडळ महसुल प्राप्ती कशा प्रकारे करील याचाही आढावा प्रशासकीय विभागाला घ्यावा लागेल. सगळी प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर अर्थ खात्याच्या आणि सरकारच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव दि. 31 जानेवारी 2018 पर्यंत सादर करावा असे परिपत्रकातून सूचविण्यात आले आहे. अर्थ खात्याकडून अंतिम आदेश जारी झाल्याशिवाय कुठचेच महामंडळ किंवा स्वायत्त संस्था सातव्या वेतन आयोगानुसार नवी वेतनश्रेणी कर्मचा-यांना लागू करू शकणार नाही हे देखील परिपत्रकातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यापूर्वी महामंडळाच्या प्रशासकीय विभागाच्या प्रमुखाने स्वत: तो प्रस्ताव तपासून पाहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

टॅग्स :goaगोवा