व्हायरल व्हिडिओमुळे लोबो आले अडचणीत; शिवोली वृक्षतोड प्रकरणात खंडपीठाची नोटीस

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने लोबो यांना या प्रकरणात नोटीस बजावली असून त्यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: शिवोली येथील जुनाट झाडे कापल्या प्रकरणात बोलताना आमदार मायकल लोबो यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि या व्हिडिओमुळे लोबो अडचणीत आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने लोबो यांना या प्रकरणात नोटीस बजावली असून त्यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.

शिवोली येथील रस्ता रुंदीकरणासाठी कोणत्याही खात्याची रितसर परवानगी न घेता दीडशे वर्षांहून अधिक जुनाट झाडांची कत्तल केल्याप्रकरणी अॅरोन व्हिक्टर व इतरांकडून न्यायालयात सादर केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान मायकल लोबो यांच्या दोन व्हायरल व्हिडिओचा मुद्दा चर्चेला आला. ज्यामध्ये लोबो हे वृक्षतोड ही रस्ता रुंदीकरणासाठी केली जात असल्याचे सांगताना दिसत आहेत. हे व्हिडिओ याचिकादाराने न्यायालयाला सादर केले आहेत. 

दरम्यान, न्यायालयाने वृक्षतोड प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात आता आमदार मायकल लोबो यांना प्रतिवादी करून घेतले आहे. त्याचबरोबर शिवोली ग्रामपंचायतीलाही या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले असून आता २ एप्रिलला पुढील सुनावणी ठेवली आहे.

शिवोली परिसरात ३ मार्च रोजी अचानक जुनाट झाडे कापण्याचे काम सुरू झाले. मात्र, स्थानिकांनी या कामाला विरोध सुरू केला. त्यानंतर ५ मार्च रोजी झाडे कापण्याचे काम थांबवण्यात आले. मात्र, अवघ्या दोन दिवसांत २९ झाडे कापण्यात आली होती. ही झाडे कपणाऱ्या कंत्राटदाराकडे कोणताही परवाना नव्हता.

काय आहे प्रकरण

शिवोली येथे एचडीएफसी बँक जंक्शन ते शिवोली मुख्य रस्ता दरम्यान ३५ जुनी झाडे तोडण्यात आली. या प्रकरणात अॅरोन व्हिक्टर फर्नाडिस व अन्य लोकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन वृक्षतोडीला स्थगिती दिली. तसेच या प्रकरणात चौकशी करण्याचा आदेशही दिला. त्यानुसार वन खात्याकडून चौकशीही हाती घेतली असल्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी न्यायालयात सांगितले. या प्रकरणात रसिक मुन्ना सब्जी याच्याविरुद्ध गुन्हाही नोंदविला आहे.

न्यायालयाचे बोट...

या प्रकरणात न्यायालयाला सादर करण्यात आलेल्या या व्हिडिओमध्ये लोबो हे शिवोलीतील वृक्षतोडीसंबंधी बोलताना दिसत आहेत. पंचायतीने कंत्राटदाराला झाडे कापण्याचे कंत्राट दिले आहे. दुसऱ्या व्हिडिओत सार्वजनिक बांधकाम खात्याने रस्ता रुंदीकरणाचा निर्णय घेतल्याचे सांगतात. परंतु नेमके विसंगत विधान राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी न्यायालयात केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने रस्ता रुंदीकरणाचे कामही हाती घेतलेले नाही आणि झाडे कापण्याचाही खात्याशी काहीच संबंध नाही, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले आहे. यामुळे आमदार लोबो यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.