लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: स्वयंपूर्ण गोवा करण्याच्यादृष्टीने सरकारने स्टार्टअप धोरण राबविले आहे. या अंतर्गत अनेक युवकांना लाखो रुपयांचे भांडवल सरकार देत असते. यातून नव्या कल्पनांना बळ मिळत आहे. तसेच अनेक युवक आगळ्या वेगळ्या कल्पनांच्या माध्यमातून बऱ्यापैकी व्यावसाय करीत आहे.
माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्याचे सहाय्याने सरकार स्टार्टअप धोरण राज्यात राबवीत आहे. यातून बऱ्यापैकी आर्थिक विकासही होत आहे. कंपनीच्या आवश्यकतेनुसार सरकार त्यांना निधी देत मदत करते.
गेल्या तीन वर्षात ७५ कंपन्यांनी घेतला लाभ
स्टार्टअप धोरणाचा २०२१ ते २०२३ आतापर्यंत या कालावधीत सुमारे ७५ विविध कंपन्यांनी आपला व्यावसाय प्रस्थापित करण्यासाठी किंवा कंपनीचा विस्तार करण्यासाठी लाभ घेतला आहे. अनेक कंपन्यांनी सरकारकडे याबाबत अर्ज केला असून, त्यांची छाननी सुरू आहे.
सरकारचा हेतू काय?
राज्याला व्यावसायिक हब बनवण्यासाठी सर्वोत्तम उद्योजकांना आमंत्रित करणे आणि त्याद्वारे राज्यात एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम तयार करणे. राज्यातील उद्योजकांना आणि स्थानिक स्टार्टअप्सना मदत करणे. गोव्यात पुढील ५ वर्षांत किमान १०० यशस्वी स्टार्टअप तयार करण्याचा प्रयत्न करणे, आणि किमान ५००० गोमंतकीयांना रोजगार निर्माण करणे, हा सरकारचा यामागचा हेतू आहे.
.... या वर्षात एवढ्या कंपन्यांना दिला निधी
२०२१-२२ या वर्षासाठी सुमारे २९ कंपनींना, २०२२-२३ या वर्षासाठी २४ कंपनींनी तर २०२३-२४ या वर्षासाठी सुमारे २२ कंपनींना सरकारने स्टार्टअप धोरणांतर्गत पैसे दिले आहेत.
स्टार्टअप धोरणामुळे लहान व्यावसायिकांना मोठा फायदा होणार आहे. अनेक युवकांनी स्टार्टअप धोरणाचा उपयोग करत व्यावसाय वाढवावा. याची माहीती माहिती आणि तंत्रज्ञान कार्यालयात, ऑनलाइन आहे. - रोहन खंवटे माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री.