राज्य पोलीस तक्रार निवारण प्राधिकरणावर ११ महिने अध्यक्ष नाही; काँग्रेसकडून संताप

राज्य पोलीस तक्रार निवारण प्राधिकरणावर गेले ११ महिने अध्यक्ष नसल्याने पोलिसांकडून होणाऱ्या अन्यायाबाबत दाद मागणे लोकांना कठीण बनले आहे.

ठळक मुद्देराज्य पोलीस तक्रार निवारण प्राधिकरणावर गेले ११ महिने अध्यक्ष नसल्याने पोलिसांकडून होणाऱ्या अन्यायाबाबत दाद मागणे लोकांना कठीण बनले आहे.विरोधकांवर खोटे गुन्हे घालण्यासाठी पोलिसांचा वापर केला जात आहे आणि याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी कोणतीही सोय नसल्याने सत्ताधारी राजकारण्यांचे फावले आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते रोहित ब्रास डिसा यांनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना पत्र लिहून राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणावर लवकरात लवकर अध्यक्ष नेमावा, अशी मागणी केली आहे.

पणजी - राज्य पोलीस तक्रार निवारण प्राधिकरणावर गेले ११ महिने अध्यक्ष नसल्याने पोलिसांकडून होणाऱ्या अन्यायाबाबत दाद मागणे लोकांना कठीण बनले आहे.

प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करताना असे म्हटले आहे, की सरकार पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर करून राजकीय विरोधकांना संपवू पाहत आहेत. विरोधकांवर खोटे गुन्हे घालण्यासाठी पोलिसांचा वापर केला जात आहे आणि याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी कोणतीही सोय नसल्याने सत्ताधारी राजकारण्यांचे फावले आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. एस. खांडेपारकर यांनी ११ महिन्यांपूर्वी अध्यक्षपद सोडल्यानंतर हे पद रिकामीच आहे.

ते म्हणाले की, केवळ पर्वरी आणि फातोर्डा येथीलच नव्हे, तर पणजी तसेच अन्य ठिकाणी पोलिसांचा वापर राजकीय विरोधकांना संपविण्यासाठी केला जातो. काँग्रेस भवनवर पणजीत मोर्चा आणून हल्ला चढविणाऱ्या भाजपा कार्यकर्त्यांवर अजून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. पोलीस कारवाईसाठी टाळाटाळ करीत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. राज्य पोलीस तक्रार निवारण प्राधिकरणाकडे अनेक अर्ज पडून आहेत. या लोकांना न्याय कधी मिळणार असा सवाल चोडणकर यांनी केला.

काँग्रेसचे प्रवक्ते रोहित ब्रास डिसा यांनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना पत्र लिहून राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणावर लवकरात लवकर अध्यक्ष नेमावा, अशी मागणी केली आहे. काही मंत्री पोलिसांचा वापर करून राजकीय विरोधकांचा छळ करीत आहेत. पर्वरी येथे खुद्द भाजपा पदाधिकाऱ्यावर हल्ला झाला आणि याची तक्रार करण्यासाठी गेलेल्या भाजपा कार्यकर्त्यांना एका मंत्र्याने जेरीस आणले. खुद्ध सरकारमध्येच ही स्थिती आहे. दक्षिण गोव्यातील एका मंत्र्याने नुवे येथे ख्रिसमस पार्टी पोलिसांना पाठवून बंद पाडली. या सर्व प्रकारांविरुद्ध दाद मागण्यासाठी प्राधिकरणावर अध्यक्षच नसल्याने लोकांची अडचण झाली आहे.

दरम्यान, राज्य मानवी हक्क आयोगालाही वाली नसल्याने तेथेही हक्कांसाठी धाव घेणाऱ्या लोकांची परवड झाली आहे. मूलभूत हक्कांसाठी लढण्याचा मार्गही राहिलेला नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.