लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : एसटी समाजाने लोकसभा निवडणुकीत कोणाला कौल दिला? २०२७ मध्ये एसटी समाजाचा मुख्यमंत्री देण्याची काँग्रेसची मात्रा चालली का? राजकीय आरक्षणाच्या विषयावर असलेली खदखद एसटी बांधवांनी मतांद्वारे व्यक्त केली का? या प्रश्नांची उत्तरे निकाल नजरेखालीघातला असता मिळू शकतील.
एसटींच्या मतांचा प्रभाव दक्षिण गोव्यात जास्त दिसून आला. नुवे मतदारसंघात १४ हजार खिस्ती एसटी मते असून, बहुतांश एसटी बांधवांनी काँग्रेसला मते दिल्याचे दिसून येते. या मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवार विरियातो फर्नाडिस यांना तब्बल १४,६७८ तर भाजपला फक्त ३,७८३ मते मिळाली.
कुष्ठाळीत अंदाजे ८ हजार एसटी मतदार आहेत. तिथे विरियातो यांना तब्बल १२,३७७ मते मिळाली. कुंकळ्ळीत ४ हजार एसटी मतदार आहेत, तिथे काँग्रेसला १२,३७७ तर भाजपला ९,४५४ मते मिळाली. शिरोडा मतदारसंघात सुमारे ९ हजार एसटी मतदार आहेत. या ठिकाणी मात्र भाजपला जास्त मते मिळाली आहेत.
उत्तर गोव्यात सांतआंद्रे मतदारसंघात सुमारे ५ हजार एसटी बांधव आहेत. कुडका व इतर भागात त्यांची संख्या जास्त आहे. या मतदारसंघात मात्र भाजपला आघाडी मिळाली आहे. श्रीपाद नाईक यांना ६.१८२ तर रमाकांत खलप यांना ५,९१२ मते मिळाली आहेत.
कुंभारजुवेत ७ हजार एसटी मतदार असल्याचे सांगण्यात येते. या मतदारसंघात भाजपची मते २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या मर्ताच्या तुलनेत कमी झालेली आहेत.
टर्निंग पॉइंट...
काँग्रेसने हा मुद्दा उचलून धरत २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत एसटी समाजाला मुख्यमंत्रिपद देण्याचे तसेच सत्तेवर आल्यास राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा प्राधान्यक्रमे वर्षभरात धसास लावण्याचे आश्वासन दिले. एसटी बांधवांच्या एका गटाने भाजपला धडा शिकवण्याचा इशारा देऊन काँग्रेस उमेदवारांचा प्रचार सुरू केला.
...अन् विरियातोंना फायदा झाला : वेळीप
'गाकुवेध' व श्येड्यूल ट्राइब ऑफ गोवा या संघटनेचे सरचिटणीस रूपेश वेळीप यांनी 'लोकमतशी बोलताना असा दावा केला की, चिरियातो फर्नांडिस यांच्या विजयाने सर्व काही स्पष्ट झाले आहे. उत्तर गोवा लोकसभा मतदारसंघातही एसटी बांधवांची ७८ हजार मते असून, ती काँग्रेसकडे वळली. दक्षिणेत ७० टक्के मते गेल्या निवडणुकीत भाजपला मिळाली होती, त्यातील बहुतांश मते काँग्रेसकडे पळली, उत्तर गोव्यात भंडारी व बहुजन समाजाने भाजप उमेदवार श्रीपाद यांना भरभरून मते दिल्याने ते विजयी होऊ शकले.
आरक्षणाबाबत निराशा
अनुसूचित जमातीना विधानसभेत राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर गेले काही महिने एसटी बांधव आंदोलन करत होते. एसटीच्या मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन संघटनेने त्यासाठी विधानसभेवर मोर्चाही आणला. केंद्रातील भाजप सरकारने मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन विधेयक मंजूर केले व फेररचना आयोग बसवू, असे जाहीर केले. ही निव्यक दिशाभूल असल्याची संघटनेची भावना बनली. आरक्षणाच्या विषयावर १३० बैठका पूर्वी गावागावांत संघटनेने घेतल्या.