पणजी/मडगाव : पालिका प्रभाग आरक्षित करताना सरकारने मोठ्या प्रमाणावर घोळ घातल्याने राज्यात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला आहे. आरक्षणाच्या संपूर्ण प्रक्रियेलाच न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी काहीजण तयारी करत आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनुसूचित जमातीचे कमी केलेले आरक्षण आणि महिलांवरही केलेला अन्याय या दोन मुद्द्यांवर या निवडणूक प्रक्रियेला आव्हान देण्याची तयारी चालू आहे. ‘बायलांचो एकवोट’ संघटनेच्या अध्यक्षा आवदा व्हिएगस यांनी सोमवारी आपण न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे स्पष्ट केले. महिलांना एक तृतीयांशपेक्षा कमी राखीवता असू नये, असे कायद्यात स्पष्ट केलेले असताना सरकारने या गोष्टीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘उटा’ संघटनेचे निमंत्रक गोविंद गावडे यांनीही या आरक्षणाबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली. या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणे शक्य आहे का यावरही संघटनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये विचार सुरू आहे. मात्र, अजून अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे त्यांनी सांगितले. अनुसूचित जमातींना त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे आरक्षण द्यावे यासाठी उटाने सरकारकडे यापूर्वीच निवेदन दिले आहे, असे ते म्हणाले. फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनीही या प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देता येणे शक्य आहे का यावर विचार चालू असल्याचे सांगितले. कित्येक संघटना आणि नागरिक आमच्याकडे आले आहेत. त्यांच्यात असलेली असंतोषाची भावना पाहता या प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्याचीच शक्यता अधिक असल्याचे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी) (आणखी वृत्त आतील पानांत)
आरक्षणावरून जोरदार असंतोष
By admin | Published: September 26, 2015 3:22 AM