पणजी : प्राथमिक, मिडल स्कूल तसेच हायस्कूलमधील प्रवेशासाठी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून कडक निर्बंध लागू करताना शिक्षण खात्याने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. विद्यालयापासून ठराविक अंतरापर्यंत निवास करणा-या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाबाबत प्राधान्य दिले जाईल. त्यासाठी निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रवेशासाठी उमेदवार किंवा पालकांच्या तोंडी अथवा लेखी मुलाखती घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अंतराप्रमाणे गुण ठरवून देताना प्रवेशासाठी व्यवस्थापनांना २0 टक्के कोटा देण्यात आला आहे. कोणत्याही स्थितीत जादा फी किंवा कॅपिटेशन फी आकारण्यास मनाई आहे. शिक्षण खात्याने स्वत:कडे १0 टक्के जागांचा कोटा ठेवला आहे.२0१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून ही नवी मार्गदर्शक तत्त्वें लागू होणार असून, सर्व अनुदानित विद्यालयांच्या प्रमुखांना परिपत्रक रवाना झाले आहे. शहरांमधील शाळा, विद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी पालक गर्दी करतात. ग्रामीण भागातील शाळांना विद्यार्थी मिळत नाहीत त्यामुळे सरकारने ही पावले उचलली आहेत. प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक राहणार असल्याचे शिक्षण संचालक गजानन भट यांनी सांगितले. प्रवेशासाठी अंतरानुसार गुण दिले जाणार असून ज्याला जास्त गुण मिळतील त्याला प्राधान्य दिले जाईल. याशिवाय प्रवेशच्छुकाची भाऊ किंवा बहीण त्याच शाळेत शिकत असल्यास १0 गुण, पालक जर शाळेचे जुने विद्यार्थी असतील तर १0 गुण मिळतील तर शाळेचे विशेष गुण २0 असतील.यनव्या मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्वकल्पना पालकांना द्यावी, असे व्यवस्थापनांना बजावण्यात आले आहे. जिल्हा, राज्य किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांमध्ये भाग घेतलेला असल्यास तसेच अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त अन्य उपक्रमांमध्ये अथवा प्रश्नमंजुषा किंवा तत्सम उपक्रमांमध्ये चमकदार कामगिरी केली असल्यास प्राधान्य दिले जाईल. माजी सैनिकांच्या मुलांनाही प्रवेशात प्राधान्य असणार आहे. पाल्यांच्या प्रवेशाच्यावेळी पालकांनी आधार कार्ड, निवासाचा दाखला, मतदार ओळखपत्र, टेलिफोन बिल, निवासाबाबतचा मालमत्ता कराची पावती, रेशन कार्ड आदी दस्तऐवज सादर करावे लागतील. पालक जर संबंधित शाळेचे जुने विद्यार्थी असतील तर त्यांनी तसा दाखला सादर करावा लागेल. दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी वैद्यकीय दखला सादर करावा लागेल. राखीव गटात प्रवेश घेऊ इच्छिणा-यांनी योग्य अधिकारिणीने दिलेले जातीचे दाखले सादर करावेत.शाळेत मोबाइल वापरावर बंदीशाळेत शिक्षक किंवा विद्यार्थ्यांनी मोबाइल फोन वापरण्यास बंदी घालणारे आणखी एक परिपत्रक शिक्षण खात्याने काढले आहे. याआधी सक्त निर्देश देऊनही काही शिक्षक स्मार्ट फोन वापरतात तसेच विद्यार्थ्यांनाही काही गोष्टी डाउनलोड करावयास सांगतात व त्यातून कंपन्यांकडून स्वत:चा फायदा करून घेतात, असे खात्याच्या निदर्शनास आले आहे. तिन्ही शैक्षणिक विभागांमधील शिक्षण उपअधिकारी शाळांना आकस्मिक भेट देणार असून अशा गोष्टी आढळल्यास कडक कारवाइ केली जाईल. सर्व अनुदानित प्राथमिक शाळा, मिडल स्कूल, माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांना हे परिपत्रक पाठवण्यात आले आहे.
गोव्यात शैक्षणिक प्रवेशावर कडक निर्बंध, मार्गदर्शक तत्त्वे जारी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 29, 2018 10:47 PM