पणजी : गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडे येणा:या सर्वच प्रस्तावांचा अभ्यास व छाननी करण्यासाठी आपल्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली गेली आहे. ही समिती गंभीरपणो स्वत:चे काम करील, असे उद्योग मंत्री विश्वजित राणो यांनी सांगितले.
गोव्यात गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढावे व त्याद्वारे खासगी क्षेत्रत रोजगार संधी निर्माण व्हाव्यात या हेतूने गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ तथा आयपीबीची स्थापना झाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. आयपीबीने नुकतीच एक समिती स्थापन केली. त्या समितीचे नेतृत्व मंत्री राणो यांच्याकडे आहे. हरिष रजनी, अत्रेय सावंत, मनोज काकुलो आदी या समितीचे सदस्य आहेत. या समितीच्या कामाविषयी लोकमतशी बोलताना मंत्री राणो म्हणाले, की ही समिती फक्त पाच कोटी रुपयांच्याच गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांचा आढावा घेईल असा काहीजणांचा समज झाला पण तो समज चुकीचा आहे. पाच कोटी किंवा त्याहून कमी गुंतवणुकीचेच प्रस्ताव तेवढे समितीकडे येतील असे काहीजण म्हणतात ते चुकीचे आहे. समितीकडे सगळ्य़ा प्रकारचे प्रस्ताव येतील. आयपीबीच्या बैठकीत एखाद्या प्रस्तावाविषयी निर्णय होण्यापूर्वी प्रस्ताव समितीकडे येईल. ही समिती प्रस्तावाची छाननी करील. प्रस्तावाचा अभ्यास करील व स्वत:ची शिफारस आयपीबीकडे पाठविल. आम्ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे धोरण पुढे नेऊ. मुख्यमंत्री जो निर्णय घेतात तो अंतिम असेल पण आयपीबीची समिती प्रत्येक प्रस्तावाचा अभ्यास करील.
मंत्री राणे म्हणाले, की आयपीबी ही उद्योगांसाठी एक खिडकी योजना असल्याप्रमाणो आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाकडे म्हणजे आयडीसीकडे जी जमीन आहे, त्यातील चाळीस टक्के जमीन आयपीबीला दिली जाणार आहे. जमिनीची व्यवस्थित मोजणी करून जमिनीचे विभाजन करण्याची सूचना मी आयडीसीला यापूर्वीच केली आहे.