पणजी : गोव्यातील मांडवी आणि झुवारी या दोन प्रमुख नद्यांचा पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास होणार आहे. राज्यातील सहाह नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाबाबत त्रिपक्षीय सामंजस्य करारावर सह्या झाल्यानंतर लगेच हे काम हाती घेतले जाणार आहे. भारतीय अंतर्गत जलवाहतूक प्राधिकरण, मुरगांव बंदर आणि बंदर कप्तान असा हा त्रिपक्षीय करार होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मांडवी आणि झुवारीच्या बाबतीत जैवभिन्नतेबद्दल प्रथम पर्यावरणीय अभ्यास होणार आहे. कालांतराने अन्य चार नद्यांचाही असाच अभ्यास केला जाईल.
केंद्राच्या सागरमाला योजनेंतर्गत अनेक उपक्रम येणार आहेत. टर्मिनल बांधकाम, माल हाताळणीसाठी सुविधा येतील. सरकारने पर्यावरणीय परिणाम अभ्यासाकरिता दोनापॉल येथील राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेकडे (एनआयओ) संपर्क साधलेला आहे. नद्यांमधील गाळ उपसल्यानंतर त्याची विल्हेवाट कुठे लावावी यासाठी जागेचा शोध घेतला जात आहे. पर्यावरणीय परिणाम अभ्यासाचा खर्चही भारतीय अंतर्गत जलवाहतूक प्राधिकरणच उचलणार आहे. वरील दोन नद्यांसह शापोरा, साळ, म्हापसा व कुंभारजुवें या चार मिळून एकूण सहा नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले जाणार आहे.
दरम्यान, मिरामार येथे गेल्या जुलैमध्ये भरकटून रुतलेल्या ‘एमव्ही लकी सेव्हन’ या कसिनो जहाजामुळे किनाºयाची जी हानी झाली त्याचा अभ्यास करण्यासाठी एनआयओला प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितले होते. या कामासाठी ६५ लाख रुपये खर्च येणार असल्याचे व दोन वर्षे लागणार असल्याचे एनआयओने कळविल्यानंतर सरकारने अजूनपर्यंत कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. हा खर्च जहाजमालक गोल्डन ग्लोब हॉटेल्स प्रा,. लि, कंपनीने करावा असे सरकारचे म्हणणे आहे. हे जहाज हरयानाचे माजी मंत्री गोपाल कांडा यांच्या मालकीचे आहे. गेल्या जुलैमध्ये मिरामार किनाºयावर रुतलेले हे जहाज तब्बल दोन महिन्यांनंतर काढण्यात आले होते.
कांदोळी किना-यावर तब्बल १४ वर्षे रुतून पडलेल्या ‘रिव्हर प्रिन्सेस’ जहाजामुळे तेथील किना-याची मोठी धूप होऊन पर्यावरणाची हानी झाली होती. ‘लकी सेव्हन’ जहाजामुळे मिरामार किनाºयांचीही अशीच काही प्रमाणात हानी झाली असण्याची शक्यता असून अभ्यासानंतरच ते स्पष्ट होणार आहे.