पणजी: एकदा खाण लिजांचे नूतनीकरण रद्द ठरविण्यात आल्यानंतर कुणी लीज धारक असतो का? परंतु खाण खात्याने नसलेल्या लिजधारकाला, लिजाचे अधिकार बहाल करण्यासाठी धडपड चालविल्याची धडपड चालविली आहे. त्यांच्याकडून सर्फेस रेंट आणि डेड रेंट फेडून घेण्याचा सपाटा खाण खात्याने चालविला आहे. पर्यावरणवाद्यांनी त्याबद्दल संताप व्यक्त केला आहे. नूतनीकरण करून त्याच खाण मालकांना बहाल करण्यात आलेली ८८ खाण लिजे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली असली तरी या खाणलिजांच्या पूर्वीच्या लीजधारकांकडून सर्फेस रेंट आणि डेड रेंट वसुल करून घेणे सुरू आहे. आतापर्यंत १२ हून अधिक खाणलिजांचे दोन्ही प्रकारचे भाडे (रेंट) फेडून घेण्यात आले असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. याविषयी खाण खात्याच्या सहाय्यक संचालक नेहा पनवेलकर यांना विचारले असता त्यांनी खाण खाते केवळ कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करीत असल्याचे सांगितले. खाण लिजे सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल ठरविण्यात आल्यानंतर हे सोपस्कार करणे बेकायदेशीर नव्हे काय असे विचारले असता त्यावर भाष्य देणे त्यांनी टाळले. हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग ठरत असल्याचाही दावा पर्यावरणवादी करीत आहेत. दरम्यान पर्यावरण वाद्यांनी याबद्दल संताप व्यक्त केला आहे. सरकार खाण लॉबीसाठी जे काही करणे शक्य आहे ते सर्व करीत असल्याचे गोवा फाउंडेशनचे क्लॉड आल्वारीस यांनी सांगितले. एनकेन प्रकारे उद्या ही खाणलिजे पूर्वीच्याच लीजधारकांना मिळेल यासाठी चालविलेही ही तजवीज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. खाण विषयक तज्ज्ञ राजेंद्र काकोडकर यांनीही हे बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. खाण लिजांची हमी देण्यासाठी यापूर्वी जसे लिजधारकांकडून स्टँपड्युटी फेडून घेण्यात आली होती तसाच हा प्रकार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अधिका-यांना धमक्यारद्द झालेल्या खाण लिजांचे डेड रेंट व सर्फेस रेंड फेडून घेणे हे बेकायदेशीर असल्याची कल्पना खाण खात्याच्या काही अधिकाºयांना आहे. त्यामुळे एका अधिका-याने ती फेडून घेण्यास नकार दिला असता त्याला बदली करण्याची व इतर कारवाईची धमकी देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. काही खाणमाकांकडून फेडून घेतले व काही न घेतल्यामुळे इतर खाणमालक नाराज झाले असल्याचेही वृत्त आहे.