पणजी : स्व. नारायण आठवले, स्व. शशिकांत नार्वेकर अशा दिग्गजांच्या नेतृत्वाखाली 1980च्या दशकात गोमंतकीय समाजाच्या आर्थिक पाठबळावर स्थापन झालेली गोमंतक मराठी अकादमी आता पुन्हा एकदा वादात सापडली आहे. अकादमीला लागलेले ग्रहण अजुनही सुटत नसल्याने अकादमीवर श्रद्ध ठेवून असलेल्या गोव्यातील मराठीप्रेमींमध्ये वेदनेची भावना व्यक्त होत आहे.
मोठ्या हिंसक आंदोलनानंतर गव्यात सरकारने 1987च्या सुमारास कोंकणीला राजभाषेचा दर्जा दिला व मराठीला सहभाषेचे स्थान दिले. त्याचप्रसंगी गोवाभरातील मराठीप्रेमींनी एकत्र येऊन गोमंतक मराठी अकादमीची स्थापना केली. गोव्यात मराठी भाषा व संस्कृतीचे संवर्धन करण्यासाठी गेली अनेक वर्षे अकादमीने वैविध्यपूर्ण उपक्रम राबविले. महाराष्ट्रातील मराठी साहित्यिकांना सतत गोव्यात निमंत्रित करून त्यांचे विचार ऐकण्याची संधी गोमंतकीयांना दिली. मात्र अलिकडे अकादमीमध्ये दोन गट पडले आणि निर्माण झालेल्या वादामुळे सरकारने अकादमीला अनुदान देणे बंद केले. तसेच लोकांनी स्थापन केलेल्या या अकादमीला पर्याय म्हणून गोवा सरकारने नवी सरकारी अकादमी स्थापन केली. ती सरकारी अकादमीही विविध उपयुक्त उपक्रम राबवत आहे.
87 नंतर स्थापन झालेल्या गोमंतक मराठी अकादमीच्या निवडणुका गेल्या ऑगस्टच्या अखेरीस पार पडल्या व प्रदीप घाडी आमोणकर हे अध्यक्षपदी निवडून आले. मात्र तिस दिवस झाले तरी अजुनही अकादमीचे सचिव सुदेश आर्लेकर यांनी अकादमीची चावी आणि अकादमीची एकूण सूत्रे नव्या अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकारिणीकडे सोपविली नाही. यामुळे अकादमी पुन्हा चर्चेत आली आहे. आपल्याला नाईलाजास्तव सचिवांविरुद्ध न्यायालयात जावे लागेल, असा इशारा प्रदीप आमोणकर यांनी लोकमतशी बोलताना दिला आहे. सचिव आर्लेकर यांनीही अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाग घेतला होता. ते हरले. तथापि, अकादमीने घटना दुरूस्तीला मान्यता घेतली नाही. तसेच बेकायदा निवडणूक घेतली व एकूण प्रक्रिया नियमबाह्य पार पडल्यामुळे आपण अकादमीची चावी देत नाही आणि सूत्रेही देणार नाही, असे आर्लेकर यांनी आता प्रथमच जाहीर केले आहे. फेरनिवडणूक घ्या किंवा माझ्याकडे कायदेशीर पद्धतीने चावी व ताबा मागण्यासाठी या मग आपण चावी देईन असे आर्लेकर म्हणाले. एकंदरीत या वादामुळे गेले महिनाभर अकादमी बंद आहे. तिचे कुलूप काढले गेलेले नाही.