शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दोन्ही उपमुख्यमंत्री निवडणूक रिंगणात; विठ्ठलाच्या महापूजेचा मान कोणाला मिळू शकतो? जाणून घ्या
2
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या प्रचार सभांचा धडाका; 'या' दिवशी पहिली सभा कोल्हापुरात
3
'स्विंग स्टेट्स' ठरवणार अमेरिकेचा नवा राष्ट्राध्यक्ष! ट्रम्प २० राज्यांत; कमला १० राज्यांत विजयी
4
अखेरची निवडणूक असल्याने माझा सन्मान राखावा; शहाजीबापू पाटलांचं जनतेला भावनिक आवाहन 
5
भाजपकडून बंडखोरांवर मोठी कारवाई, राज्यातील ४० नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
6
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
7
कोण होणार अमेरिकेचा अध्यक्ष ट्रम्प की हॅरिस? 40 वर्षांत ज्यांची भविष्यवाणी कधी खोटी ठरली नाही त्यांनी सांगितलं
8
US Election Share Market : ट्रम्प यांच्या पुन्हा सत्तेत येण्याचे संकेत, भारतीय शेअर बाजारात तेजी; निफ्टी २४,३०० च्या वर
9
SSY की SIP…मुलीच्या भविष्यासाठी कुठे गुंतवावा पैसा, कनफ्युज असाल तर समजून कुठे मिळेल जास्त पैसा?
10
इस्रायलचा गाझामध्ये पुन्हा मोठा हल्ला! एअरस्ट्राइकमध्ये महिला-मुलांसह ३० जणांचा मृत्यू
11
१६ दिवसांत ४८ लाख जोड्या अडकणार रेशीमगाठीत, ६ लाख कोटींची उलाढाल?
12
सरकार 'या' कंपनीतील २.५ टक्के हिस्सा विकणार; ५०५ रुपये प्रति शेअर किंमत झाली निश्चित, जाणून घ्या
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
14
'कार्तिकी' यात्रेसाठी रेल्वेकडून विशेष गाड्या, भाविकांसाठी मध्य रेल्वेचे नियोजन
15
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
16
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
17
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
18
'मिरज पॅटर्न' चौथ्यांदा चालेल? भाजपाच्या सुरेश खाडे यांच्यासमोर महाविकास आघाडीचे आव्हान, तानाजी सातपुते यांच्याशी लढत
19
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
20
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल

गोव्यात सामाजिक वनिकरणाचे तीन-तेरा !

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 07, 2018 5:35 PM

सामाजिक वनिकरणाबाबत राज्य सरकारची प्रचंड उदासीनता दिसत असून, १00 कोटी रुपये विनावापर ठेवल्याने केंद्राकडून गेल्या काही वर्षात नवीन निधीही मंजूर झालेला नाही.

पणजी : सामाजिक वनिकरणाबाबत राज्य सरकारची प्रचंड उदासीनता दिसत असून, १00 कोटी रुपये विनावापर ठेवल्याने केंद्राकडून गेल्या काही वर्षात नवीन निधीही मंजूर झालेला नाही. २0१४-१५ पासून केंद्र सरकारकडून या योजनेखाली राज्याला पैसेदेखील मिळालेले नाहीत.वनिकरणासाठी जमिनीचा अभाव हे कारण दिले जाते. २३00 हेक्टर जमिनीत वनिकरणाचे उद्दिष्ट घालून देण्यात आले होते ते पूर्ण होऊ शकलेले नाही. एका वरिष्ठ वन अधिका-याच्या म्हणण्यानुसार वनिकरणासाठी जमीनच उपलब्ध नसल्याने निधी विनावापर राहिला. १00 कोटी रुपये अजून तिजोरीत आहेत. गेली काही वर्षे केंद्राने निधी मंजूर केलेला नाही.२00३-0४ चा निधी राज्य सरकारने न वापरल्याने परत गेला. सामाजिक वनिकरणाबाबत राज्य सरकार का उदासीनता दाखवत आहे याबाबत जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय वन मंत्रालयाने वेळोवेळी बैठका घेतल्या. परंतु फारशी प्रगती झालेली नाही. निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार वेगवेगळ्या राज्यांकडून या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा घेण्यात आला तसेच उपक्रमांचे मूल्यांकन करण्यात आले. २00९ साली राष्ट्रीय सामाजिक वनिकरण योजनेसाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली. जमिनीचा अभाव असल्यास त्याबद्दलही तोडगा काढण्यात आला आहे.राज्यात बेसुमार खाणींमुळे याआधी प्रचंड वृक्षसंहार झालेला आहे. अवघ्या काही खाणमालकांनीच भरपाईसाठी वृक्ष लागवड केली परंतु अनेकांनी नव्याने वृक्ष लागवडीकडे त्याकडे दुर्लक्षच केले. मध्यंतरी मेगा प्रकल्पांसाठीही अनेक ठिकाणी वृक्षसंहार करण्यात आला.सरकारी पातळीवरही सामाजिक वनीकरणाच्या बाबतीत उदासीनता असल्याने पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजीचा सूर आहे.