पणजी : वेदांता खनिज खाण कंपनीने 2010- 2011 आणि 2012-13 या कालावधीत केलेल्या खनिज व्यवसायावरील रॉयल्टीपोटी गोवा सरकारच्या तिजोरीत व्याजासह एकूण 97 कोटी 48 लाख रुपये जमा करावेत, असा आदेश तथा डिमांड नोटीस सरकारच्या खाण खात्याने मंगळवारी जारी केला आहे. चौदा दिवसांची मुदत वेदांताला खाण खात्याने दिली आहे.
2009 सालचे मिनरल कनसेशन्स दुरुस्ती नियम अंमलात आल्यानंतर वेदांता कंपनीने वॉट मेट्रीक टन पद्धतीने रॉयल्टी भरणे बंद केले, असे खात्याने आदेशात म्हटले आहे. 2007 ते 2008 पासून 2011-2012 कालावधीपर्यंत कार्यरत राहिलेल्या लिजांचे व्यापक ऑडिट करण्याचे काम राज्य सरकारने अलिकडेच सुरू केले. चार्टर्ड अकाऊण्टंटमार्फत हे ऑडिट करून घेतले गेले. ऑडिट समितीने अनेक निरीक्षणे नोंदवली आहेत. वेदांताने 2010- 2011 आणि 2012-13 या कालावधीत एकूण 54 कोटी 48 लाख 3 हजार 948 रुपयांची रॉयल्टी भरली नाही. यावर वार्षिक 24 टक्क्यांनुसार 43 कोटी 30 हजार 642 रुपयांचे व्याज लागू होते, असे खाण खात्याचे म्हणणे आहे.4 ऑगस्ट 2016 रोजी याविषयी वेदांताला नोटीस पाठवून मग सुनावणी घेण्यात आली. वेदांताचे म्हणणे लेखी स्वरुपात व तोंडी स्वरुपात सादर झाले. ड्राय मेट्रिक टन व वॉट मेट्रीक टन असा वेदांताच्या रॉयस्टीविषयी मुद्दा होता. हा मुद्दा सरकारसमोर मांडला गेला. सरकारने वेदांताचे म्हणणे फेटाळून लावले आहे व व्याजासहीत रॉयल्टी भरण्यास सांगितले आहे हे खाण खात्याने आदेशात नमूद केले आहे. चौदा दिवसांत ही थकबाकी भरावी. ही थकबाकी भरली म्हणून तुम्ही अन्य कारवाईमधून मोकळीक मिळवू शकत नाही, असेही खाण खात्याचे संचालक प्रसन्ना आचार्य यांनी आदेशात म्हटले आहे.