लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: राज्यातील बेरोजगारीची टक्केवारी राष्ट्रीय टक्केवारीपेक्षा दुप्पट असल्याची आकडेवारी नुकतीच जाहीर झाली आहे. यावरुन बेरोजगारी कमी करण्यास सरकारला पूर्णतः अपयश आले आहे, हे स्पष्ट होते असा आरोप गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केला. सरकारने गोमंतकीय युवकांना अक्षरशः वाऱ्यांवर सोडून दिले आहे. भविष्यात हा एक मोठा समस्येचा विषय बनू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
सरदेसाई म्हणाले की, राज्यातील सरकारकडे बेरोजगारी कमी करण्याची मानसिकताच उपलब्ध नसून त्यांच्याकडे त्यासाठी कार्यपध्दतीही नाही. एकाबाजूने फार्मा उद्योग आपली नोकरभरती बाहेरच्या राज्यातून करत आहेत. सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे बेरोजगारी कमी करण्यासाठी कुठला दृष्टिकोन उपलब्ध नाही असा आरोप करताना सरदेसाई म्हणाले की, 'पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांनी गोमंतकीय युवकांना रोजगार मिळावा यासाठी झुआरी अॅग्रो कंपनीला ५० लाख चौ.मी. जागा प्रती चौ.मी. २५ पैसे या दराने दिली.
मात्र सध्याच्या सरकारने हीच जमीन त्या कंपनीला औद्योगिक विभागातून वगळून सेटलमेंट विभागात बदलून दिली आहे. जेणेकरुन ही कंपनी राज्याबाहेरील धनाढ्यांसाठी घरे देऊ शकेल. त्याचा युवकांना रोजगारासाठी काडीचाही फायदा नाही. सरकारने अनास्था दाखविल्यास असंतोष निर्माण होईल.
रोजगारासाठी भटकंती
सरकारने गोमंतकीय युवकांना रोजगार देण्याची सक्ती करण्याचा कायदा आणला जाईल असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सांगूनही त्यादृष्टीने काहीच झालेले नाही. दुसऱ्या बाजूने कामगार मंत्र्यांच्या कार्यालयातून युवकांना नोकऱ्या देण्यासाठी पैसे मागितले जातात. यामुळे युवक निराश झाले आहेत. ते रोजगाराच्या शोधासाठी राज्य सोडून दुसरीकडे जात आहेत, अशी टीका सरदेसाई यांनी केली आहे.