‘भाजयुमो’चा विजय रथ कोण रोखणार?

आठ वर्षांपासून गोवा विद्यापीठावर भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) यांचे वर्चस्व आहे. यावर्षीही भाजयुमोचा झेंडा विद्यापीठावर फडकणार, अशी स्थिती दिसत आहे.

- योगेश मिराशी

पणजी : आठ वर्षांपासून गोवा विद्यापीठावर भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) यांचे वर्चस्व आहे. यावर्षीही भाजयुमोचा झेंडा विद्यापीठावर फडकणार, अशी स्थिती दिसत आहे. काँग्रेसशी निगडित एनएसयूआय, शिवसेना व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) यासारख्या आघाड्यांनी या निवडणुकीत आपली भूमिकाच स्पष्ट न केल्याने भाजयुमो संघटनेचा पगडा वरचढ दिसत आहे. त्यामुळे त्यांचा हा विजयरथ रोखणे सध्यातरी अवघड दिसत आहे. 

३० आॅक्टोबरला गोवा विद्यापीठाच्या निवडणुका होणार आहेत. या विभागाच्या प्रमुखांनी राज्यातील विविध महाविद्यालयांमध्ये बैठकांवर भर दिलेला दिसतो. मात्र, एनएसयूआयने यात थेट सहभाग घेतलेला नाही. शिवसेनेही स्वत:चे उमेदवार उभे न केल्याने भाजयुमोला याचा फायदा होताना दिसत आहे. 

भाजपाच्या विद्यार्थी युवा विभागाचे गजानन तिळवे म्हणाले, आमची संघटना बांधणी मजबूत असल्याने आमचा विजय निश्चित आहे. विरोधकांकडून आरोप केला जातो की सत्तेचा दुरुपयोग करून या निवडणुका उशिराने घेतल्या जात आहेत. यात भाजयुमोचा कोणताच स्वार्थ नाही. तसेच एनएसयूआय संघटना भाजयुमोसमोर खूपच कमजोर आहे. त्यामुळे यंदाही विद्यापीठावर भाजयुमोचा झेंडा फडकणार, यात शंकाच नाही. अभाविप ही संघटना दहा वर्षांपासून राज्यात सक्रिय नाही. मात्र, अभाविप व भाजयुमोची विचारधार एकच असल्याने ती संघटना आमचा भाग वाटतो. भाजयुमोने अभाविप संघटनेच्या विरोधात कोणताच उमेदवार उभा केलेला नाही. अभाविपबद्दल आम्हाला आदर असून त्यांनी निवडणुकीत भाग घेतल्याने स्पर्धा पाहायला मिळेल. 

आजपासून विद्यापीठाच्या परीक्षा सुरु झाल्या आहेत. एकंदरीत विद्यापीठात निवडणुकीचे वारे दिसून येत नाही. काँग्रेसने महाविद्यालयांमध्ये विद्यापीठ वर्गप्रतिनिधी (युसीआर) उभे केले असले तरीही ते विद्यापीठातील विद्यार्थी कार्यकारी मंडळच्या निवडणुकांत सहभागी होणार नसल्याची माहिती मिळाली आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसने या निवडणूक प्रणालीत सहभाग घेतलेला नाही. विद्यार्थ्यांची मागणी होती की खुल्या पद्धतीने निवडणुका घ्याव्या. मात्र, महाविद्यालयातील मुख्याध्यापकांनी या प्रक्रियेला ‘खो’ घातल्याने ही प्रणाली रखडली. दुसरीकडे एनएसआयूआयने भाजपनिगडित संघटनेवर आरोप केला होता की सत्तेचा वापर करून या निवडणुका उशिरा घेतल्या जात आहेत. तसेच एनएसयूआयने खुल्या निवडणुका घेण्याची मागणी केली होती. शिवसेना संघटनेचा सूर तसाच होता. शिवसेनेने या निवडणुकांना बरखास्त करण्याची मागणी केली होती.

साधारणत: या निवडणुका जुलै ते आॅगस्टमध्ये पार पडतात; पण यंदा आॅक्टोबर उजाडला. शिवाय शैक्षणिक वर्ष अर्ध्यावर आले आहे. शिवसेना संघटनेने स्वत:चे उमेदवार रिंगणात उभे केले नसले तरी त्यांनी अपक्ष आमदारांना पाठिंबा दर्शविला आहे. जिथे त्यांची पक्ष संघटना मजबूत आहे, अशा ठिकाणीच त्यांनी अधिक भर दिलेला दिसतो.