गोव्याला लोकसभेबरोबर विधानसभेच्या निवडणुका का नकोत?

काँग्रेस पक्षाचा उत्साह उत्तर भारतातील निकालांमुळे निश्चितच द्विगुणित झाला आहे.

- राजू नायक

काँग्रेस पक्षाचा उत्साह उत्तर भारतातील निकालांमुळे निश्चितच द्विगुणित झाला आहे. जे कार्यकर्ते पर्रीकरांच्या धाकामुळे इतका काळ गप्प होते, त्यांनाही स्फुरण चढले आहे. एक गोष्ट खरी आहे की पक्षश्रेष्ठींच्या आशीर्वादामुळे पूर्णपणे अंथरुणाला खिळून असतानाही पर्रीकरांनी सत्ता सोडलेली नाही, की खात्यांचे वाटप केलेले नाही. सरकारी यंत्रणा केवळ काही अधिकारी व मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव यांच्या भरवशावर चालली आहे. त्यामुळे सर्वत्र तीव्र नाराजी आहे. परंतु तसे असले तरी कॉँग्रेस पक्षाला लोकसभेबरोबर विधानसभेच्याही निवडणुकांना सामोरे जायला आवडेल काय, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच मिळेल.

एक गोष्ट खरी आहे, पर्रीकरांच्या आजारपणाच्या काळात गेले सात महिने सरकार अक्षरश: ठप्प झाले आहे. घटक पक्ष त्यामुळे नाराज आहेत व भाजपातही असंतोष आहे. गेले सहा महिने खाणी बंद आहेत. परिणामी खाण पट्ट्यात सरकारविरोधात तीव्र राग आहे. सध्या हे खाण अवलंबित दिल्लीत धरणे धरून बसले आहेत. भाजपाचे काही आमदार, मंत्री त्यांना साथ देतात. गेल्या निवडणुकीत खाण पट्ट्यात भाजपाला पूर्ण पाठिंबा लाभला होता. तद्वत वीजमंत्री नीलेश काब्राल हे काल दिल्लीला रामलीला मैदानात खाण अवलंबितांच्या निदर्शनांमध्ये सहभागी होऊन आपल्याच सरकारविरोधात दुगाण्या झाडून आले. सरकारने दुतोंडी व्यवहार करू नये, मला मंत्रिपदावरून काढून टाकले तरी चालेल, असे ते म्हणाले. काब्राल हे खाण व्यवसायात आहेत. त्यांच्याबरोबर इतर कंत्राटदारांनी प्रचंड माया जमवली आहे. स्वाभाविकच खाणी सुरू व्हाव्यात- त्यासाठी कायदा बदलावा व आम्हालाच त्या चालविण्यास मिळाव्यात अशी राज्यघटना व राज्याच्या अर्थकारणाशी विसंगत भूमिका ते घेतात. खाण प्रश्नावर कायदेशीर मार्गाने लढा देणारे पर्यावरण कार्यकर्ते क्लॉड अल्वारिस यांना राज्यातून हाकलून देऊ, अशी धमकी त्यांनी दिली आहे; त्याबाबत राज्यात एनजीओंनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

महाराष्टÑवादी गोमंतक पक्ष व गोवा फॉरवर्ड या घटक पक्षांनी खाण अवलंबितांना पाठिंबा दर्शविला आहे. परंतु या प्रश्नावर ते सरकार पाडण्याचे धारिष्ट्य दाखवणार नाहीत. सध्या या प्रादेशिक पक्षांना सरकार उलथविण्याची नामी संधी आहे. भाजपा सरकारविरोधात तीव्र नाराजी आहे. पर्रीकर शरपंजरी पडले आहेत. त्यांचा धाक राहिलेला नाही. भाजपातही निवडणूक आघाडीवर लढू शकेल असा पर्यायी नेता नाही. या परिस्थितीत धारिष्ट्य दाखवले तर मगोप नेतृत्व निवडणुकीला सामोरे जाऊन गोव्यात लक्षणीय कामगिरी बजावू शकते. परंतु त्यांचे हात बांधले गेले आहेत. सत्तेतला सर्वात मोठा हिस्सा त्यांच्याकडे आहे, व राज्यात किमान २५ हजार कोटींची कामे चालू आहेत. त्यात भाजपाचे केंद्रीय नेते मगोपला सतत चुचकारत असतात. दुसरी गोष्ट अशी की मगोपवर ज्यांचे प्रभुत्व आहे ते ढवळीकर बंधू पक्षाची सूत्रे आपल्याच हातात राहावीत या प्रयत्नात असतात. त्यामुळे पक्ष वाढवून त्यावरील आपले नियंत्रण कमी होईल अशी भीती त्यांना सतत वाटते. ते उच्चवर्णीय असल्याने बहुजन समाजाचा पक्ष चालविणे ही सुद्धा त्यांच्यासाठी तारेवरची कसरत असते. या पार्श्वभूमीवर तातडीने निवडणुका घेतल्या तर आपले संख्याबळ वाढविण्याची नामी संधी असूनही मगोप नेतृत्व कच खाऊ लागले आहे.

गोवा फॉरवर्ड हा दुसरा महत्त्वाचा घटक पक्ष. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुख्य पाठीराखे ख्रिस्ती मतदार त्यांच्यावर खप्पामर्जी आहेत. २०१७ च्या निवडणुकीनंतर भाजपाची साथ केल्याने आपल्याला फसविले गेल्याची ख्रिस्ती बांधवांची भावना बनली आहे. ते गोवा फॉरवर्डला धडा शिकविण्याची भाषा बोलतात, त्यामुळे गोवा फॉरवर्डला तातडीने निवडणुका नकोत.

भाजपाचे पराभूत उमेदवार वगळता सत्ताधारी पक्षातील एकाही आमदाराला निवडणुकांना सामोरे जाण्याचे धारिष्ट्य नाही. कॉँग्रेस नेत्यांकडे पैसा नाही; भाजपासारखे संघटनात्मक पाठबळ नाही; पक्ष ढेपाळला आहे आणि भाजपा पक्ष फोडण्यासाठी नवे अस्र उगारेल अशी भीती त्यांना आहे. नुकतेच त्यांचे दोन आमदार भाजपाने पळविले. कॉँग्रेसचे अनेक नेते भ्रष्टाचाराच्याही सावटाखाली आहेत. त्यामुळे आज जरी निश्चितच सरकारला लोक कंटाळले असले तरी निवडणुकीत ते काय प्रतिक्रिया देतील याचा अंदाज कोणालाच काढता आलेला नाही. प्रादेशिक पक्षांशी मैत्रीचा हात पुढे करतानाही कॉँग्रेसला अपयश आलेय व कॉँग्रेस पक्षातील नवे नेतृत्व जे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्या उदयातून निर्माण झाले आहे; त्यांना नवीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी लागणारे कौशल्य नाही. अनुभवही नाही. कॉँग्रेसला निवडणुकीला सामोरे जाण्याआधी घटक पक्षांना तोडून भाजपाला एकटे पाडावे लागेल व त्या पक्षाचे नीतिधैर्य खचेल अशी पावले उचलावी लागतील; त्याची उणीव आजतरी जाणवते आहे.