शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आमचा बळी का..? , वरळीत मुलाला फायदा व्हावा यासाठी उद्धव ठाकरेंचा रईस शेख यांना पाठिंबा"
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : आर्वीचे आमदार दादाराव केचे यांची नाराजी दूर; ४ नोव्हेंबरला नामांकन अर्ज मागे घेणार
3
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
4
आणखी एका पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गेले; शिट्टी हे चिन्ह जनता दल (युनायटेड) साठी आरक्षित
5
निज्जर प्रकरणात गृहमंत्री अमित शहांचे नाव घेतल्याने भारताचा संताप; कॅनडाला फटकारले
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
7
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
9
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
10
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
11
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
12
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
13
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
14
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
15
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
16
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
17
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
18
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
19
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
20
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?

बेकायदा रेती उपसा प्रकरण : नदीतून गस्ती का नाहीत? खंडपीठाचे खाण खात्यावर ताशेरे

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 10, 2018 10:21 PM

बेकायदेशीर  रेती उपसा रोखण्यासाठी खाण खात्याचे भरारी पथक निष्प्रभ ठरल्याने तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाकडून खाण खात्यावर कठोर ताशेरे ओढले आहेत.

 पणजी - बेकायदेशीर  रेती उपसा रोखण्यासाठी खाण खात्याचे भरारी पथक निष्प्रभ ठरल्याने तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाकडून खाण खात्यावर कठोर ताशेरे ओढले आहेत. अंमलबजावणीच्या बाबतीत मंगळवारपर्यंत खात्याने काय केले याची माहिती बुधवारपर्यंत न्यायालयात देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. 

तेरेखोल नदीसह गोव्यात इतर ठिकाणी चाललेल्या बेकायदेशीर रेती उपसा रोखण्याची मागणी  रेन्बो वॉरीयर्स व इतरांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम एन जामदार व पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. बेकायदेशीर उपसा रोखण्यासाठी खाण खात्याचे भरारीपथक निष्प्रभ ठरल्याचे याचिकादाराच्या वकिलाकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. या बाबतीत खंडपीठाने  भरारी पथकाच्या स्थापनेविषयी विचारले तेव्हा पेडणे बार्देश, तीसवाडी, सत्तरी आणि फोंडा या तालुक्यात भरारी पथके करण्यात आल्याचे सरकारी वकिलाने सांगितले.  कामाची माहिती विचारली तेव्हा अद्याप नदीतून पाहाणी होत नाही असे आढळून आले. त्यामुळे खंडपीठाने खात्यावर तीव्र ताशेरे ओढले.  भरारी पथक केवळ रस्त्यावरून पाहाणी करते. रेती उपसा हा नदीत होतो. नदीतून गस्ती घालण्यासाठी भरारी पथकाकडे बोटी नाहीत अशी परिस्थिती असल्यामुळे भरारी पथके ही कमकुवत व अकार्यक्षम बनली आहेत. खंडपीठाने यामुळे तीव्र नापसंती व्यक्त केली. संध्याकाळी पुन्हा या प्रकरणात विशेष सुनावणी ठेवली व त्यावेळी खाण खात्याकडून स्पष्टीकरण मागण्यात आले. कॅप्टन आॅफ पोर्ट आणि कोस्टगार्डकडे फ्लाईंग स्कवॉडसाठी गस्ती बोटी मागितल्याची माहिती खाण खात्यातर्फे संध्याकाळी न्यायालयात देण्यात आली. त्यावेळी बुधवारपर्यंत अंमलबजावणीसंबंधी अहवाल न्यायालयात देण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. 

भरारी पथके कराबेकायदेशीर रेती उपसा रोखण्यासाठी त्वरित अंमलबजावणी पथके किंवा भरारी पथकांची निर्मिती करण्याचा आदेश न् यायालयाने दिला. ज्या ठिकाणी अशी पथके अहेत ती सक्षम करा आणि ज्या ठिकाणी नाहीत तिथे नव्याने स्थापन करा असा आदेश देण्यात आला असा आदेश देण्यात आला. भरारी पथके स्थापन करण्याचा आदेश हा २०१३ मध्ये देण्यात आला होता.

टॅग्स :goaगोवाCourtन्यायालय