लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजीः म्हादईच्या बाबतीत 'प्रवाह' प्राधिकरणाकडे याच महिन्यात संयुक्त पाहणीची मागणी राज्य सरकार करणार आहे. आम्ही डिसेंबरपर्यंत थांबणार नाही. पाण्याचा प्रवाह असेपर्यंतच ही पाहणी करावी लागेल, तरच वस्तुस्थिती लक्षात येईल, असे जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले.
बुधवारी 'लोकमत' कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीवेळी मंत्री शिरोडकर यांनी ही माहिती दिली. म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळविले. त्या राज्याचे हे कृत्य अत्यंत वाईट आहे, असे ते म्हणाले. न्यायालयात म्हादईच्या प्रश्नावर गोव्याची बाजू भक्कम आहे, असा दावा त्यांनी केला. यावेळी त्यांनी राज्यातील जलव्यवस्थानाविषयी बोलताना सांगितले की, यावर्षी मान्सून विलंबाने दाखल झाल्याने धरणे आटून ज्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागले त्यातून सरकार बरेच काही शिकले आहे. जल व्यवस्थापनाला सरकारचे प्राधान्य राहील.
तिळारीच्या कालव्यांच्या डागडुजीसाठी ३०० कोटी रुपये खर्च येणार असून, ७५ टक्के निधी गोवा सरकार देणार आहे.तिळारी प्रकल्पाच्या पाण्यातून गोव्यातील १५ हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली जमीन ओलिताखाली आलेली आहे, असा दावा त्यांनी केला.
चार धरणे, शंभर बंधारे!
जमीन ओलिताखाली आलेली आहे, असा दावा त्यांनी केला. धारबांदोडा तालुक्यात काजुमळ, तातोडी व माणके गवळ, तसेच सत्तरी तालुक्यात एक मिळून एकूण चार धरणे बांधली जातील. सत्तरीतील प्रस्तावित जागा वन क्षेत्रात येत असल्याने पर्यावरण विषयक काही परवाने घ्यावे लागतील. तसेच पाणी अडविण्यासाठी राज्यभरात शंभर बंधारे बांधले जातील याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. शिरोडकर म्हणाले की, एका बंधायाला साधारणपणे कमाल १५ ते २० लाख रुपयांपर्यंत खर्च येईल.
वेर्णा वसाहतीला कुशावतीचे पाणी
येर्णा औद्योगिक वसाहतीला साळावली धरणाचे पाणी देण्याऐवजी यापुढे थेट कुशावती नदीचे कच्चे पाणी दिले जाईल. झुवारी अॅग्रो केमिकल्स, तसेच आजूबाजूच्या कारखान्यांनाही हेच पाणी पुरवले जाईल. शिरोडकर एका प्रश्नावर म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या अमृत सरोवर योजनेखाली राज्यातील १७० तळी गाळ वगैरे उपसून पुनरुज्जीवित करण्याचे काम हाती घेतले जाईल.