पणजी : तिळारी धरणाची उंची वाढवण्याआधी अभ्यास करणार तसेच म्हादई प्रश्नी आम्ही गोव्याबरोबरच आहोत व एकत्रपणे लढू, अशी ग्वाही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. धरणग्रस्त २२ कुटुंबांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी ३३० कोटी रुपये खर्चाला मान्यता देण्यात आली.
'तिळारी' नियंत्रण मंडळाची आज तब्बल दहा वर्षांनी मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर तसेच वरिष्ठ उपस्थित होते. निकृष्ट बांधकामामुळे वरचेवर फुटणारे कालवे, धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन तसेच तिळारीविषयी अन्य महत्वाचे विषय बैठकीत चर्चेला आले.
'गोवा- महाराष्ट्र भाऊ-भाऊ'
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, तिळारीच्या बाबतीत सर्व प्रश्नांवर खेळीमेळीच्या वातावरणात चर्चा आणि निर्णयही झालेले आहेत. गोवा आणि महाराष्ट्र भाऊ-भाऊ आहेत. आमच्यात कोणतेही तंटे नाहीत. आजची बैठक अतिशय सकारात्मक झाली. म्हादईच्या बाबतीतही आम्ही गोव्या बरोबरच आहोत.
शिंदे म्हणाले की, तिळारी धरणात भरपूर पाणी आहे. परंतु ते वाया जात आहेत. कालव्यांची दुरुस्ती प्राधान्यक्रमे हाती घेतली जाईल. त्यासाठी उभय राज्यांच्या जलसंपदा अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक लवकरच होईल. युद्धपातळीवर कालवे दुरुस्तीचे काम हाती घेतले जाईल. तिळारी धरणग्रस्तांच्या नुकसान भरपाईचाही प्रश्न होता तोही निकालात काढण्यात आलेला आहे.'
तिळारी धरणाची उंची वाढवण्याच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, 'याबाबतीत सखोल अभ्यास करण्याचा आदेश मी दिलेला आहे. अभ्यासांतीच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.'
२२ कुटुंबांना प्रत्येकी ५ लाख - मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, तिळारी धरणग्रस्त २२ कुटुंबाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित होता. या कुटुंबांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय बैठकीत झालेला आहे. तिळारीच्या कालव्यांची दुरुस्ती हा प्रमुख विषय होता. ३० दिवसांच्या कालावधीत कालवे दुरुस्त करण्याची तयारी महाराष्ट्र सरकारने दाखवली आहे. तिळारी धरण पेडणे, बार्देस व डिचोली तालुक्यांना तसेच खास करून मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला पिण्याचे पाणी पुरवते. त्यामुळे हे धरण गोव्यासाठी फार महत्त्वाचे आहे.'
सावंत पुढे म्हणाले की, तिळारीची उंची वाढविण्याचा प्रश्नही चर्चेला आला. महाराष्ट्र सरकारने सखोल अभ्यास करूनच यावर निर्णय घेण्याची ग्वाही दिलेली आहे. बैठकीचे आयोजन करण्यासाठी गोव्याचे जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी पुढाकार घेतला.