पणजी : कर्ज फेडण्यास आर्थिकदृष्या सक्षम असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच वेतन प्रमाणपत्र मिळणार आहे असे परिपत्रक काढले आहे ते सरकारने मागे घ्यावे. हा एकप्रकारे सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय आहे, असे गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी काल पणजीत आयाेजित कलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री मनाेहर पर्रीकरांनी २००२ साली सरकारी कर्मचाऱ्यांना कर्ज मिळावे यासाठी वेतन प्रमाणापत्र देण्यास सुरु केली हाेते. त्यानुसार अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपले घर बांधण्यासाठी कर्ज घेतले. पण आता हा आचानक बदल करण्याचा सरकारच्या निर्णयामुळे कामगार घाबरले आहे. कर्ज काढणे हा गुन्हा नाही प्रत्येकाला कर्ज हवे असतात. सरकार विविध विकासकामांसाठी कर्ज घेत असते. त्यामुळे कामगारांना कर्ज मिळणे गरजेचे आहे, असे विजय सरदेसाई म्हणाले.
भ्रष्टाचाराला चालना मिळणारसरकारने जो सरकारी कर्मचारी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आहे त्यांना खात्याचे मुख्याधिकाऱ्यांकडून वेतन प्रमाणपत्र मिळेल. खात्याच्या मुख्याधिकाऱ्याला तो कामगार आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आहे हे कसे कळणार आहे. हा ेमुख्याधिकारी कामगारांकडून पैसे घेऊन त्यांना वेतनप्रमाणपत्र देणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचार वाढणार आहे. त्यामुळे सरकारने हे ४ सप्टेबर राेजी काढलेली अधिसुचना मागे घ्यावी अशी मागणी विजय सरदेसाई यांनी केली आहे.कर्मचारी कर्ज भरण्यास सक्षम
राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागु केल्याने कंर्मचारी कर्ज फेडण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर असा अन्याय करु नये. प्रत्येक कामगाराला आपले नवे घर बांधण्याची इच्छा आहे. काेणीही आपले ठेवीतील पैसे वापरुन घर बांधत नाही यासाठी कर्जच काढावे लागतात. याचा सरकारने विचार करावा, असे विजय सरदेसाई म्हणाले.
- व्याघ्र क्षेत्र हाेणे गरजेचेराज्यात व्याघ्र क्षेत्र होणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये. राज्याचे एजी यांनीही सरकारजी बाजू मांडताना पर्यावरणाचा विचार करावा. सरकार मंत्री दबाव आणत असल्याने राजकारण्यासारखी भाषा वापरु नये. जर व्याघ्र क्षेत्र घोषित झाले तर कर्नाटकला म्हादई वळविता येणार नाही, असे विजय सरदेसाई म्हणाले.