पणजी : राज्यातील समुद्रकिना-यांवर आता जास्त संख्येने महिला जीवरक्षकांनाही काम करण्याची संधी मिळेल. 18 ते 3क् वर्षे वयोगटातील महिलांची जीवरक्षक म्हणून भरती केली जाणार आहे. येत्या 5 व 6 जून रोजी म्हणजे मंगळवार व बुधवारी यासाठी कांपाल येथे चाचणी होणार आहे.
राज्याच्या 1क्5 किलोमीटर लांबीच्या सागरकिना:यावर गस्त घालण्याचे काम पर्यटन खात्याने दृष्टी जीवरक्षक संस्थेकडे सरकारने सोपवलेले आहे. कळंगुट, कांदोळी, सिकेरी, बागा, वागातोर, हणजुणो, हरमल, मोरजी, आश्वे, कोलवा, पाळोळे, पाटणो, राजबाग, कोळंब अशा किना:यांवर जास्त संख्येने जीवरक्षक दिसून येतात. कोणत्या भागात पर्यटकांनी पोहण्यासाठी जावे व कुठे जाऊ नये हे सांगणारे फलक किना:यांवर लावले गेले आहेत. तरी पर्यटकांना त्याविषयी जीवरक्षकही मार्गदर्शन करत आले आहेत. काही पर्यटक जीवरक्षकांचे न ऐकता मद्य प्राशन करून देखील व समुद्र खवळलेला असतानाही समुद्रात उतरण्याचा धोका पत्करतात. दरवर्षी काही पर्यटक व काही स्थानिकांना बुडताना वाचविण्याचे काम दृष्टी ही यंत्रणा करत असते. दृष्टी संस्थेकडे सध्या सुमारे साडेचारशे जीवरक्षक आहेत, अशी माहिती मिळते. या संस्थेने आपण 18 ते 3क् वर्षे वयोगटातील महिला व पुरुषांची जीवरक्षक म्हणून भरती करू इच्छीत असल्याचे सोशल मिडियावरून जाहीर केले आहे. कांपाल येथील स्वीमिंग पुलकडे मंगळवार व बुधवारी इच्छुक उमेदवारांची चाचणी होणार आहे. जीवरक्षकाला पोहता येणो अत्यावश्यक असते. त्याचदृष्टीकोनातून चाचणी घेतली जाईल, अशी माहिती सुत्रंनी दिली. जीवरक्षकांची संख्या वाढल्यानंतर समुद्रकिनारा अधिक सुरक्षित बनेल, असे जाणकारांना वाटते.
दरम्यान, 2क्14 साली राज्याच्या किना:यांवर जीवरक्षक म्हणून तीन-चार महिलांची निवड करण्यात आली होती. त्यांचे पुढे काय झाले ते मात्र कळू शकले नाही. राज्याचा पर्यटन मोसम आता संपुष्टात आला आहे. आता पावसाळा सुरू झाल्याने मर्यादित संख्येने पर्यटक गोव्यात येतील. पावसाळी पर्यटन अजून जास्त प्रमाणात येथे विकसित झालेले नाही. त्यामुळे पावसाळ्य़ात हॉटेलमधील खोल्यांचा भाडेदरही कमी झालेला असतो.
.........
दृष्टी संस्थेवरच आम्ही किना:यांवरील कचरा उचलण्याचेही काम यापूर्वीच सोपवलेले आहे. त्यांच्याकडून साळगाव प्रकल्पात तो कचरा नेला जातो. किनारे त्यामुळे अलिकडे स्वच्छ असतात. दृष्टी संस्था महिला जीवरक्षकांची भरती करत असेल कदाचित. सरकारला त्याविषयी जास्त माहिती नाही, कारण हे काम थेट सरकारच्या नियंत्रणाखाली येत नाही.