शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपकडून बंडखोरांवर मोठी कारवाई, राज्यातील ४० नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
2
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
3
इस्रायलचा गाझामध्ये पुन्हा मोठा हल्ला! एअरस्ट्राइकमध्ये महिला-मुलांसह ३० जणांचा मृत्यू
4
सरकार 'या' कंपनीतील २.५ टक्के हिस्सा विकणार; ५०५ रुपये प्रति शेअर किंमत झाली निश्चित, जाणून घ्या
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
6
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
7
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
8
भाजपाच्या विदर्भातील बालेकिल्ल्यातच प्रतिष्ठेची लढत, परिवर्तनाच्या लाटेवर काँग्रेसची भिस्त
9
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
10
'मिरज पॅटर्न' चौथ्यांदा चालेल? भाजपाच्या सुरेश खाडे यांच्यासमोर महाविकास आघाडीचे आव्हान, तानाजी सातपुते यांच्याशी लढत
11
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
12
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
13
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
14
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
15
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
16
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
17
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
18
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
19
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा

गोव्याचा अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम सुरू

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 04, 2018 11:14 AM

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर  यांनी गोव्याचा 2018-19 वर्षासाठी अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी प्राथमिक स्वरुपाचे काम सुरू केले आहे.

पणजी : मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर  यांनी गोव्याचा 2018-19 वर्षासाठी अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी प्राथमिक स्वरुपाचे काम सुरू केले आहे. येत्या महिन्यात होणा-या विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांकडून अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्यावेळी राज्याची विस्टकलेली आर्थिक घडी सावरण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांकडून काही घोषणा अपेक्षित आहेत. शिवाय विविध क्षेत्रांमध्ये शुल्क वाढ होण्याचीही शक्यता आहे.

गोवा सरकार सध्या आर्थिक आघाडीवर अनेक कसरती करत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती बळकट असल्याचा दावा सरकार करत असले तरी, प्रत्यक्षात काही मंत्री, अनेक आमदार आणि अधिकारीही राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे मान्य करतात. विकास कामांविषयीचे आमदारांचे प्रस्ताव जलदगतीने मंजू होत नाहीत. मंत्र्यांच्या फाईल्सदेखील वारंवार परत येत असतात. निधी उपलब्ध नसल्याचा शेरा कधी मुख्य सचिवांकडून तर कधी अर्थ खात्याच्या अधिका-यांकडून फाईलवर मारला जातो. यामुळे काही मंत्रीही हैराण झाले आहेत.

'आम्हाला राज्य सरकारच्या स्तरावरून निधी मिळत नाही, आम्ही केंद्र सरकारकडूनच निधी आणून सध्या कामे करत आहोत', असे एका मंत्र्याने 'लोकमत'ला सांगितले. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्याकडून नेहमीच अर्थसंकल्पातून अनेक घोषणा केल्या जातात. यावेळी काही वैशिष्ट्यपूर्ण घोषणा होतील पण 50 टक्के घोषणा अंमलात येत नाहीत, असाही अनुभव येतो. राज्य सरकारी कर्मचा-यांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजना लागू करण्याची घोषणा गेल्या अर्थसंकल्पात केली गेली होती पण ती अंमलात आली नाही.

फक्त करवाढीच्या व शुल्क वाढीच्या घोषणा तेवढ्या अंमलात आल्या. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्ससह, गोव्याचा पर्यटन उद्योग, खाण उद्योग, मच्छिमार उद्योग, कृषी क्षेत्र यांच्या अनेक अपेक्षा गोव्याच्या अर्थसंकल्पाकडून आहेत. खनिज व्यवसाय मंदीच्या स्थितीतून जात आहे. येत्या महिन्यात सादर होणा-या अर्थसंकल्पात या सगळ्य़ाचे प्रतिबिंब पडलेले पाहायला मिळेल असे काही अधिका-यांचे म्हणणे आहे. 

सरकारने गृह आधार योजना स्थगित केली आहे. 1 लाख 52 हजार एवढे गृह आधार योजनेचे लाभार्थी झाले आहेत. आता दयानंद सामाजिक सुरक्षा, गृह आधार, लाडली लक्ष्मी ह्या सगळ्याच  योजनांच्या लाभार्थीचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. सरकारकडून जीईएल यंत्रणोला हे काम दिले गेले आहे. सरकार लाभार्थीची संख्या कमी करू पाहत आहे. अगोदरच कल्याणकारी योजना जास्त झाल्या असून सरकारच्या तिजोरीवर भार वाढला आहे. त्यामुळे सरकार नव्या योजना राबविण्याची घोषणा येत्या अर्थसंकल्पातून करणार नाही, असे संकेत मिळतात.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

टॅग्स :Manohar Parrikarमनोहर पर्रीकरgoaगोवा