शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतांमधील तफावतीबाबत आरोपांवर निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
'बंडखोरी' रोखण्यासाठी ममता बॅनर्जींनी आपली पकड घट्ट केली; प्रत्येक नेत्याच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या
5
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वंशाच्या भट्टाचार्य यांच्यावर सोपवली मोठी जबाबदारी
6
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
7
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
8
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
9
तरुणाचा खून, ॲसिड टाकून मृतदेह फेकला; अखेर 'असा' झाला हत्या प्रकरणाचा उलगडा 
10
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
11
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
12
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
13
व्यवसाय, बंगला अन् २० एकर फार्महाऊस; मुलीनं दिली जाहिरात 'अस्सा नवरा हवा'
14
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
15
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
16
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
17
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
18
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
19
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
20
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात

परवानगी नसलेल्या शाळेला दिले १२.७९ लाख

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 14, 2018 8:56 PM

आमगाव येथील क्वालीटी पब्लीक स्कूल मागील आठ वर्षांपासून सुरू आहे. या शाळेला जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाची परवानगी नसताना शाळेचा आरटीई शाळांच्या यादीत समावेश केला आहे.

ठळक मुद्देगटशिक्षणाधिकारी झोपेत : शाळा आरटीईच्या यादीत कशी? शिक्षण विभागाला आली उशीरा जाग

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : आमगाव येथील क्वालीटी पब्लीक स्कूल मागील आठ वर्षांपासून सुरू आहे. या शाळेला जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाची परवानगी नसताना शाळेचा आरटीई शाळांच्या यादीत समावेश केला आहे. या शाळेला आरटीई मोफत प्रवेशाचे १२ लाख ७९ हजार २८६ रूपये देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.आमगाव येथील क्वालीटी पब्लीक स्कूल सन २०१० पासून सुरू करण्यात आले. या शाळेला मान्यता नसतानाही राजरोसपणे कारभार सुरू होता. प्रगत शैक्षणिक महाराष्टÑात ग्रामीण भागातील विद्यार्थी स्मार्ट व्हावा. यासाठी त्या विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के मोफत प्रवेश देण्याचे धोरण शासनाने आखले.खासगी शाळांत २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश मिळाल्यास त्या प्रवेशाचे पैसे शासन आपल्या तिजोरीतून त्या संस्थेला देते. शिक्षण विभागाची परवानगी नसलेली क्वालीटी पब्लीक स्कूल आरटीईच्या यादीत कशी आली हे शिक्षण विभागालाही माहित नाही. या शाळेत सन २०१२-१३ पासून २०१५-१६ या वर्षापर्यंत मोफत प्रवेश देण्यात आला. या २५ टक्के प्रवेशापोटी शिक्षण विभागाने या क्वालीटी पब्लीक स्कूलला सन २०१४-१५ या वर्षाचे २ लाख ६६ हजार ५०० रूपये २०१६ मध्ये देण्यात आले. परंतु सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या वर्षातले ३ लाख ८९ हजार ९३६ रूपये व सन २०१५-१६ मधील ६ लाख २२ हजार ८५० असे एकूण १० लाख १२ हजार ७८६ रूपये एप्रिल २०१८ मध्ये या शाळेच्या खात्यात टाकण्यासाठी शिक्षण विभागाने स्टेट बँकेत टाकले. ज्या शाळेला शिक्षण विभागाची परवानगीच नाही त्या शाळेला शिक्षण विभागाच्या नाकावर निंबू टिचून चालविली जात होते.इतर शाळेच्या संस्था संचालकांना किंवा मुख्याध्यापकांना शाळा तपासणीच्या नावावर शिक्षण विभाग त्रस्त करून सोडते, तोच शिक्षण विभाग या परवनागी नसलेल्या शाळेवर मेहरबान कसा हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कुणाच्या आर्शिवादाने ही शाळा मागील आठ वर्षापासून सुरू होती. या शाळेचे नाव आरटीईच्या यादीतही आले. २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश मिळू लागला. त्याचे पैसेही शिक्षण विभागाने सदर शाळेला दिले.विड्राल देऊ नका म्हणून बँक व्यवस्थापकाला पत्रआमगाव येथील क्वालीटी पब्लीक स्कूलला एप्रिल २०१८ मध्ये १० लाख १२ हजार ७८६ रूपये देण्यात आले. ते शाळेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येऊ नये, आणि पैसे वर्ग केले असतील तर त्या पैश्याचा विड्राल देऊ नये असे पत्र शिक्षण विभागाने ७ मे २०१८ ला भारतीय स्टेट बँक, मुख्य शाखा गोंदिया यांना दिलेल्या पत्रात प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.आठ वर्षापासून तपासणी झाली का?आमगाव येथील क्वालीटी पब्लीक स्कूलची शाळा तपासणी मागील आठ वर्षापासून झाली नाही का? तपासणी झाली तर तपासणी करणाºया अधिकाºयांनी चिरीमिरी घेऊन गप्प बसले का? गटशिक्षणाधिकारी व विस्तार अधिकारी यांच्याकडे शाळा तपासणीचे काम असताना त्यांनी शाळा तपासणी केली किंवा नाही. तपासणी केली तर परवानगी आहे किंवा नाही ही बाब त्यांच्या लक्षात येणे अपेक्षीत होते. परंतु तसे झाले नाही.११ मुद्यांवरून प्रकरण चव्हाट्यावरशासनाने अधिकृत व अनाधिकृत शाळांसाठी ११ मुद्याच्या आधारे माहिती मागितली. या शाळेने ११ मुद्यांवर माहिती दिली नाही. त्यामुळे ही शाळा अनाधिकृत असून ती शाळा तत्काळ बंद करावी व तसा अहवाल कार्यालयास सादर करावा, अन्यथा आरटीई २००९ च्या अनुषंगाने दंडाची कारवाई करण्यात येईल. असे पत्रही पाठविण्यात आले आहे. संस्थेचा अंतर्गत कलह सुरू असल्याने या शाळेत अपहार झाल्याची तक्रार आमगाव पोलिसात झाली आहे.