शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
8
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
9
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
10
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
11
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
12
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
13
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
14
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
15
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
16
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
17
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
18
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
19
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
20
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'

२३८ ग्राम विद्युत व्यवस्थापक अडकले ‘मानधनात’

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 29, 2018 9:00 PM

ग्रामीण भागात महावितरण कंपनीमार्फत कार्यरत असलेला लाईमन अनेक गावांसाठी नियुक्त असतो.

ठळक मुद्देफक्त १८७ लोकांचे प्रस्ताव पाठविले: ५९ ग्रामपंचायतीत विद्युत व्यवस्थापकांचा अभाव

आॅनलाईन लोकमतगोंदिया : ग्रामीण भागात महावितरण कंपनीमार्फत कार्यरत असलेला लाईमन अनेक गावांसाठी नियुक्त असतो. त्या लाईनमनला त्याच्या अधिपत्याखाली असलेल्या गावांमध्ये वीज वितरणाचे जाळे उपलब्ध आहेत. त्यात काही बिघाड झाला किंवा दुरूस्ती करायची असल्यास लाईनमन तातडीने सेवा देऊ शकत नाही. विद्युत विषयक अडचणी सोडविण्यासाठी शासनाने ३ हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापक नेमण्याची संकल्पना पुढे आणली. परंतु या संदर्भातील निर्णयाला दीडवर्ष लोटूनही जिल्ह्यातील ग्राम विद्युत व्यवस्थापक संपूर्ण ग्रामपंचायतीत नियुक्त केले नाही.सद्यास्थितीत गोंदिया जिल्ह्यात ५४५ ग्रामपंचायती आहेत. परंतु यापैकी ४८४ ग्रामपंचायतींची लोकसंख्येच्या ३ हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे. ग्राम विद्युत व्यवस्थापक या सर्व ग्राम पंचायतीमध्ये नियुक्त करायचे होते. परंतु ग्रामसेवकांच्या उदासिनतेमुळे अजूनही ५९ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाची नियुक्ती केलेली आहे. ४८४ पैकी ४२५ ग्रामपंचायतमध्ये ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु नियुक्त केलेल्या २३८ ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाचा ठराव ग्रामपंचायतींनी महावितरण कंपनीकडे न पाठविल्यामुळे त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.गोंदिया तालुक्यात १०९ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ८४ ग्रामपंचायती ३ हजार लोकसंख्येच्या आहेत. ८१ ग्रामपंचायतीत ग्रामविद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली. ३ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली नाही. महावितरणकडे ८१ प्रस्ताव पाठविण्यात आले. तिरोडा तालुक्यात ९५ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ९० ग्रामपंचायती ३ हजार लोकसंख्येच्या आहेत. ८३ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली. ७ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली नाही. महावितरणकडे एकही प्रस्ताव पाठविले नाही. आमगाव तालुक्यात ५६ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ५३ ग्रामपंचायती ३ हजार लोकसंख्येच्या आहेत. ३४ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली. १९ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली नाही. महावितरणकडे २६ प्रस्ताव पाठविण्यात आले. सालेकसा तालुक्यात ४२ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ३८ ग्रामपंचायती ३ हजार लोकसंख्येच्या आहेत. ३६ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली. २ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली नाही. महावितरणकडे ३७ प्रस्ताव पाठविण्यात आले. देवरी तालुक्यात ५५ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ५२ ग्रामपंचायती ३ हजार लोकसंख्येच्या आहेत.४५ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली. ७ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली नाही. महावितरणकडे एकही प्रस्ताव पाठविण्यात आले नाही. गोरेगाव तालुक्यात ५५ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ४६ ग्रामपंचायती ३ हजार लोकसंख्येच्या आहेत. ४२ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली. ४ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली नाही. महावितरणकडे एकही प्रस्ताव पाठविण्यात आले नाही. सडक-अर्जुनी तालुक्यात ६३ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ५८ ग्रामपंचायती ३ हजार लोकसंख्येच्या आहेत. ५१ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली. ७ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली नाही. महावितरणकडे ४३ प्रस्ताव पाठविण्यात आले.अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यात ७० ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ६३ ग्रामपंचायती ३ हजार लोकसंख्येच्या आहेत. ५३ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली. १० ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली नाही. महावितरणकडे एकही प्रस्ताव पाठविण्यात आला नाही. जिल्ह्यात एकूण ५४५ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ४८४ ग्रामपंचायती ३ हजार लोकसंख्येच्या आहेत. ४२५ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली. ५९ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली नाही. महावितरणकडे १८७ प्रस्ताव पाठविण्यात आले. तर २३८ ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांचे प्रस्ताव पाठविले नाही, त्यामुळे त्यांचे मानधन मिळाले नसल्याची माहिती आहे.चार तालुक्यांचे एकही प्रस्ताव पाठविले नाहीग्राम विद्युत व्यवस्थापक म्हणून नियुक्त करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतची असली तरी त्यांचे वेतन काढण्याची जबाबदारी विद्युत वितरण कंपनीची आहे. मागील दीड वर्षापासून ही प्रक्रिया होत असूनही गोंदिया जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांपैकी तिरोडा, देवरी, गोरेगाव व अर्जुनी-मोरगाव या चार तालुक्यातील एकही ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाचा प्रस्ताव विद्युत वितरण कंपनीकडे पाठविण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न आहे.