गोंदिया : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या धानाचे ८० कोटी रुपये असून, ही रक्कम लवकरच राज्य शासन देणार आहे. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत १६०.४५ कोटी रुपये सन २०२०-२१ या वर्षात खर्च करण्यात आले आहेत. मागील वर्षी १०० टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. कोविड-१९ च्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी जिल्ह्यात १०.९३ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी (दि. १४) आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती देताना ते बोलत होते. पुढे बोलताना मंत्री मलिक यांनी, अनुसूचित जाती उपाययोजनेअंतर्गत ४४.७१ कोटी निधी अर्थसंकल्पित होता. त्यापैकी ४४.७० कोटी रुपये मिळाले आणि ते खर्चसुद्धा झाले आहेत. आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्रअंतर्गत ४८.५० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला. त्यांपैकी ४८.४८ कोटी रुपये म्हणजेच ९९.९५ टक्के खर्च झाला आहे. सन २०२१-२२ जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जिल्ह्याला सर्वसाधारण वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र असे एकूण २५४.९९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. सन २०२०-२१ या वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मेडिकल कॉलेज येथे विषाणू संशोधन प्रयोगशाळा १३०.६५ लाख रुपयांतून, डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशनअंतर्गत ई-फेरफार प्रणाली अंमलबजावणी करण्यासाठी तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना १४१.६० लाख रुपयांतून लॅपटॉप व प्रिंटर उपलब्ध करून देण्यात आले.
राज्य पोलीस बटालियनला बंकबेडकरिता २४.७८ लाख रुपयांचा निधी, जिल्हा क्रीडासंकुलातील आधुनिक सोयीसुविधांसाठी ९०.२४ लाख, जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांच्या बैठकीच्या व्यवस्थेकरिता (डेस्क-बेंच) करिता १०३.८४ लाख, जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांतील १० शासकीय गोदामांकरिता १२ लाखांचा निधी देण्यात आला. जिल्ह्यात नियोजन भवनाच्या इमारतीकरिता पाच कोटी रुपये उपलब्ध करून दिल्याची माहिती पालकमंत्री मलिक यांनी दिली. यावेळी खासदार प्रफुल्ल पटेल, जिल्हाधिकारी नयना गुंडे, आमदार विनोद अग्रवाल, आमदार अभिजित वंजारी, आमदार सहेसराम कोरोटे, पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेश खवले उपस्थित होते.
...............................
तिसऱ्या लाटेसाठी प्रशासनाची तयारी
कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असल्याने जिल्ह्यात तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी बालरोग कक्ष उभारण्यात येणार आहे. धानाचा जिल्हा असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यात गोदामाची समस्या असल्याने यानंतर जिल्हा नियाेजनातून धानासाठी गोदाम तयार करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे धान उघड्यावर राहणार नाही. ८० कोटी रुपये धानाचे चुकारे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे आहेत, ते स्वातंत्र्यदिनानंतर होणाऱ्या पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये मंजूर होतील. ती रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. तसेच बोनसची ५० टक्के रक्कमही लवकरच मिळणार असल्याचे मंत्री मलिक यांनी सांगितले.