लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शासन आणि राईस मिलर्स यांच्यातील चर्चा फिसकटल्याने गेल्या सात महिन्यांपासून शासकीय धानाची भरडाई ठप्प होती. यानंतर शासनासह चर्चा झाल्यानंतर जिल्ह्यातील ३२० राईस मिलर्सने शासकीय धानाची भरडाई करण्यासाठी करारनामे केले आहे, तर भरडाईसाठी ६ लाख क्विंटल धानाची उचल केल्याची माहिती आहे.
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी शासनाकडून जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात हमीभावाने धान खरेदी केली जाते. धान खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेल्या धानाची राईस मिलर्ससह करार करून त्याची भरडाई करून शासनाकडे सीएमआर तांदूळ जमा केला जातो. पुढे याच तांदळाचे राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना वितरण केले जाते. मात्र, यंदा राईस मिलर्सने धान भरडाईचे दर, वाहतूक भाडे, भरडाईच्या अनुदानात वाढ, वाहतूक भाड्याची थकीत रक्कम आदी विषयांना घेऊन शासकीय धान भरडाईवर बहिष्कार टाकला होता. जवळपास सात महिने हा बहिष्कार कायम होता.
त्यामुळे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने खरीप आणि रब्बी हंगामात खरेदी केलेल्या २९ लाख क्विंटल धानाची उचल थांबली होती, तर आदिवासी विकास महामंडळाला खरीप हंगामातील धानाची उचल न झाल्याने रब्बीत धान खरेदी बंद ठेवण्याची वेळ आली.
तब्बल सात महिन्यांच्या कालावधीनंतर शासन आणि राईस मिलर्स यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर आता राईस मिलर्स शासकीय धानाची भरडाई करण्यास तयार झाले आहे. भरडाईसाठी ३२० राईस मिलर्सने करारनामे केले असून २९ लाख क्विंटल धानापैकी ६ लाख क्विंटल धानाची आतापर्यंत उचल केली आहे.
१५ दिवसांत जमा होणार तांदूळशासकीय धान खरेदी केंद्रावर भरडाईसाठी धानाची उचल केल्यानंतर राईस मिलर्सला १५ दिवसांत धानाची भरडाई करुन तो शासनाकडे जमा करावा लागणार आहे. तशा सूचनासुद्धा संबंधित विभागाने राईस मिलर्सला केल्या आहेत.
भरडाईची प्रक्रिया डिसेंबरपर्यंतयावर्षी शासकीय धानाची भरडाईसाठी उचल होण्यास ७ महिने विलंब झाला आहे. परिणामी, २९ लाख क्विंटल धानाची भरडाई रखडली होती. आता भर- डाईसाठी धानाची उचल करण्यास प्रारंभ झाला असून डिसेंबर महिन्यापर्यंत ही प्रक्रिया चालण्याची शक्यता आहे.