नरेश रहिलेलोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : तलावांचा जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आता सिंचनाची सोय नसल्यामुळे त्यांना निसर्गावरच अवलंबून रहावे लागते. भविष्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेता गोंडराजाने जिल्ह्यात त्या काळी तयार केलेल्या मामा तलावांची दुरवस्था झाली आहे. मामा तलाव, लपा तलाव, पाझर तलाव, कोल्हापुरी बंधारे, साठवण बंधारे व उपसा सिंचनांची दुरवस्था असल्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर क्षेत्रातील सिंचन अडले आहे. जिल्ह्यातील ३२७ माल गुजारी तलाव चोरीला गेल्याचे चित्र आहे. गोंदिया जिल्ह्यात मामा तलावांची संख्या जि. प. लघु पाटबंधारे विभागाच्या रेकॉर्डनुसार आधी १७४८ होती. आता त्याच रेकार्डनुसार जिल्ह्यात मामा तलावांची संख्या १४२१ आहे. म्हणजेच ३२७ मामा तलाव चोरीला गेले आहेत. ज्या लोकांच्या शेतात हे तलाव होते. त्यांनी त्या तलावांचे सपाटीकरण करून तलावांची जागा शेती घेतली आहे. यातील ११७ मामा तलावांची दैनावस्था आहे. जिल्ह्यातील सद्यस्थितीत असलेल्या १४२१ मामा तलावांमधून जिल्ह्यातील २८ हजार ७३० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन होऊ शकते. मात्र यातील ११७ तलाव नादुरुस्त आहेत. या नादुरुस्त मामा तलावांच्या दुरुस्तीसाठी १७ कोटी ९६ लाख ४१ हजार रुपयांची गरज असल्याचे लघुपाटबंधारे विभागाचे म्हणणे आहे. जिल्ह्यातील मामा तलाव हे शेती सिंचनासाठी अत्यंत उपयोगी पडणारे होते. परंतु शेतीची जागा अकृषक करून त्यावर प्लाटींग तयार करण्यात येत आहे. तलावांचे सपाटीकरण करून तलावांची जागा शेती घेऊन लागली आहे. त्यामुळे तलावांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे. तलावांचे सपाटीकरण करता येत नाही. परंतु जे तलाव बुजविण्यात आले त्याला जबाबदार कोण? याकडे प्रशासन लक्ष का घालत नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यातील ३२७ मामा तलाव गायब होऊनही एकावरही कारवाई नाही हा चिंतनाचा विषय आहे.
लघु पाटबंधारे विभागाला हवीत केवळ नवीन कामे- मामा तलावांमधून योग्य सिंचन क्षमता होते किंवा नाही. लघु पाटबंधारे विभागामार्फत असलेले सर्व प्रकल्पांच्या देखरेखीचे काम त्या विभागाचे आहे. परंतु लघु पाटबंधारे विभागाला नवीन काम करण्यासाठी निधी असला तरच ते काम करतात. अन्यथा आपल्या मालकीचे तलाव कुठे गायब होतात याकडे त्यांचे लक्ष नाही.
मामा तलावांची दुरुस्ती जि.प.कडे; परंतु हस्तांतरित केलेच नाही- स्वातंत्रपूर्व काळात तयार करण्यात आलेल्या मालगुजारी तलावांची दुरुस्ती करण्याचे अधिकारी शासनाने जिल्हा परिषदेकडे दिले आहे. १०० हेक्टरातील प्रकल्पाचे काम जि.प.कडे देण्यात आले. परंतु स्वातंत्र्यानंतर या मामा तलावांच्या सातबाऱ्यावर सरकार असेच नमूद आहे. ते तलाव जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित झाले नाही.महसूल विभागाची केवळ बघ्याची भुमिका - कोणत्या तालुक्यातील किती मामा तलावांचे सपाटीकरण झाले. कोणत्या तलावात शेती तयार झाली. कोणत्या तलावाचे प्लाटिंग झाले, त्यात घरे तयार झालीत, याची शहनिशा महसूल विभागाने करणे आवश्यक आहे. ना ग्रामपंचायत, ना महसूल विभाग या तलावांकडे लक्ष देत असल्यामुळे ही मामा तलावांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे. मागील सात ते आठ वर्षात तलावांची संख्या कमी होत असताना याबाबत महसूल व पाटबंधारे विभागाने कुठलीही दखल घेतली नाही.