शहरं
Join us  
Trending Stories
1
टेक ऑफला वैमानिकाचा नकार; उद्योगमंत्री सामंत गेले मोटारीने, मालकाला फोन लावला तरी...
2
२६ नोव्हेंबरपर्यंत नवे सरकार स्थापन होईल; विधानसभा निवडणूक वेळेत घेण्याचे आयोगाचे संकेत
3
आजचे राशीभविष्य : उत्पन्न वाढेल; मित्रांसाठी खर्च करावा लागेल, त्यांच्याकडून लाभही होईल
4
क्रीडा संकुल हलविण्यामागे शिंदे सरकारचा अप्रामाणिकपणा; सर्वोच्च न्यायालयाचा ठपका
5
मोठ्या मुलाला १९९७ मध्येच संपविलेले, आता नसरल्ला मारला गेला; मध्य-पूर्वेत संघर्ष वाढणार
6
हायकोर्टाच्या केवळ ९८ न्यायाधीशांनी जाहीर केली संपत्ती; ६५१ न्यायाधीशांकडून मात्र मौनच
7
भारत हे वरदान अन् इराण हा शाप !; संयुक्त राष्ट्रांत इस्रायली पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी दाखवले नकाशे
8
मानवी मूत्राचे शुद्ध पाणी बनविणारी ‘ब्रिफकेस’; ‘इस्राे’च्या मानवी ‘गगनयान’मध्ये उपयाेगी हाेईल तंत्रज्ञान
9
‘ते’ अधिकारी दोन दिवसांत बदला! निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला ठणकावले
10
भीतीदायक ‘फ्युचर’ अन् तोट्यातले ‘ऑप्शन्स’, तोट्याची गुंतवणूक तरी तिकडेच का वळतात पावले?
11
सॉफ्टवेअरद्वारे आगीची दुर्घटना तत्काळ कळणार; ११ शासकीय रुग्णालयांत लवकरच अद्ययावत यंत्रणा
12
अक्षयच्या एन्काउंटरबाबत सत्य लवकरच उघड होईल; ॲड. अमित कटारनवरे यांचा दावा
13
अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटरची निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करा; मुंबईतील वकिलाची सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका 
14
रुग्णालयात औषधांचा तुटवडा, रुग्णांचे आरोग्य रामभरोसे; थकबाकी ४० लाखांवर,
15
“लाडकी बहीण योजनेला स्वार्थी म्हणणे महिलांचा अपमान”; राज ठाकरेंना अजित पवार गटाचे उत्तर
16
'लाडली बेबी योजना' आणणार, गर्भवती महिलांना दरमहा ५००० रुपये देणार, नैना चौटाला यांची घोषणा
17
कृषी पुरस्कारांचे उद्या राज्यपालांच्या हस्ते वितरण होणार, धनंजय मुंडेंची माहिती
18
Women's T20 World Cup : "भारत प्रबळ दावेदार असला तरी...", ऑस्ट्रेलियन खेळाडूचा Team India ला इशारा
19
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका कधी होणार? केंद्रीय आयोगाने पत्रकार परिषदेत दिलं उत्तर
20
आयडीएफनं खात्मा केलेला नसराल्लाह कोण होता? हिजबुल्लाह चीफ बनण्यापासून ते इस्रायलबद्दलच्या द्वेषाची कहाणी!

344 ग्रामपंचायतींवर येणार प्रशासकराज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 29, 2022 9:29 PM

निवडणुकीच्या अनुषंगाने मोर्चेबांधणीलासुद्धा सुरुवात करण्यात आली होती. त्यामुळे गावातील राजकीय वातावरणसुद्धा तापायला सुरुवात झाली होती; पण ग्रामविकास विभागाचे अप्पर सचिव यांनी गुरुवारी पत्र काढत ऑक्टोबर-ते डिसेंबर २०२२ या कालावधी मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे पत्र काढले. त्यामुळे या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : राज्यातील सत्तासंघर्षावरुन वादंग सुरू असतानाच राज्य सरकारने ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ या कालावधी मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे पत्र ग्रामविकास विभागाने गुरुवारी (दि.२९) काढले. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील ३४४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबणीवर जाणार असून ग्रामीण भागाच्या विकासाला पुन्हा खीळ बसण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील ३४४ ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाल१७ ऑक्टोबरला पूर्ण होत आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. निवडणुकीच्या अनुषंगाने मोर्चेबांधणीलासुद्धा सुरुवात करण्यात आली होती. त्यामुळे गावातील राजकीय वातावरणसुद्धा तापायला सुरुवात झाली होती; पण ग्रामविकास विभागाचे अप्पर सचिव यांनी गुरुवारी पत्र काढत ऑक्टोबर-ते डिसेंबर २०२२ या कालावधी मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे पत्र काढले. त्यामुळे या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. या निवडणुका चार ते पाच महिने लांबल्यास ग्रामपंचायतर्गत सुरू असलेल्या अनेक विकासकामांना ‘ब्रेक’ लागण्याची शक्यता आहे तर ग्रामीण भागाचा विकास रखडण्याची शक्यता आहे. 

३४४ ग्रामपंचायतींवर येणार प्रशासक राज जिल्ह्यातील ३४४ ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ १७ ऑक्टोबरला पूर्ण होत आहे. त्यामुळे शासनाच्या आदेशानुसार या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार आहे. मात्र, जिल्ह्यात आधीच कर्मचाऱ्यांची शेकडो पदे रिक्त आहेत त्यातच आता ग्रामपंचायतच्या प्रशासकपदाचा पदभार शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर सोपविला जाण्याची शक्यता आहे. कोट्यवधीचा निधी राहणार पडून ग्रामविकासात ग्रामपंचायतची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. ग्रामपंचायतींना १५ व्या आयोगातंर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी विकासकामांसाठी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, निवडणुका लांबणीवर जाऊन प्रशासकराज आल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा निधी तसाच पडून राहण्याची शक्यता आहे. गावकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूरमुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर न करता शासनाने त्यावर प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश काढल्याने गावकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

 

टॅग्स :gram panchayatग्राम पंचायतElectionनिवडणूक