नरेश रहिले ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : विखुरलेल्या वाड्या, वस्त्या, बेघर, अनाथ, मात्यापित्यांचे संरक्षण नसलेली बालके, रस्त्यावर, रेल्वे स्थानकावर भीक मागणारी मुले, दुर्बल घटक व वंचीत गटातील बालकांचे संगोपण करण्याचे काम भारत सरकारने सुरू केले आहे. १ सप्टेंबर २०१७ ते ३१ आॅगस्ट २०१८ या वर्षभरात गोंदिया जिल्ह्यातील ४७ बालकांचे संगोपन महिला बाल कल्याण संरक्षण समितीने केले आहे.निराधार, निराश्रीत, विधवा, परित्यक्ता व एडस्ग्रस्त अश्या महिलांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी शासनातर्फे बाल संगोपन योजना राबविली जाते. गोंदिया जिल्ह्यातील ३९२ बालकांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. बाल संगोपन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या बालकांना प्रत्येक महिन्याला कार्यालयांतर्गत असलेल्या चालकांना ४२५ रुपये तर संस्थेअंतर्गत असलेल्या बालकांना ५०० रूपये महिन्याकाठी लाभ देण्यात येतो. त्या बालकांचा शैक्षणिक दर्जा वाढावा, त्याच्या मातांना त्यांचे पोषण करता यावे, यासाठी दरमहिन्याला त्या बालकांच्या मातांच्या खात्यांवर हे पैसे टाकले जातात. मुलगा १८ वर्षाचा होईपर्यंत त्यांना बालसंगोपण योजनेचा लाभ देण्यात येतो. यासाठी वर्षातून दोन वेळा या योजनेचा निधी बाल विकास विभागाला येत असतो.महिला बाल संरक्षण समितीने वर्षभरात २१ मुले २६ मुली अश्या ४७ बालकांची प्रकरणे हाताळलीे आहेत. संस्थेत दाखल करण्यात आलेल्या १५ बालकांपैकी ४ मुले ११ मुलींचा समावेश आहे.२८ बालकांना त्यांच्या पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले. त्यात १७ मुले व ११ मुलींचा समावेश आहे. एक मुलगी अनाथ सापडली होती.एक परित्यागीत मुलगी सापडली होती. या समितीने ४ बालकांना दत्तकासाठी विधीमुक्त केले. जिल्ह्याबाहेर ६ बालके मिळाली होती. त्यात एक मुलगा व ५ मुलींचा समावेश आहे. जिल्ह्यातून दुसºया जिल्ह्यात २ बालके पाठविण्यात आली.३९२ बालकांचे करताहेत संगोपननिराधार, निराश्रीत, विधवा, परित्यक्ता व एडस्ग्रस्त अश्या महिलांच्या मुलांच्या संगोपन महिला बालक कल्याण समितीतर्फे करण्यात येत आहे. सध्यास्थितीत १८७ मुले व २०५ मुली अश्या ३९२ बालकांचे संगोपण करण्यात येत आहे. संस्थेंतर्गत नुतनीकरण्यात आलेली बालके २१, चालू वर्षात संस्थेंतर्गत दाखल ३ बालके, संस्था बाह्य व वैयक्तीक नोंदणी करण्यात आलेली १९३ बालके, चालू वर्षात संस्था बाह्य व वैयक्तीक नोंदणी करण्यात आलेली १७५ बालकांचा समावेश आहे.निरीक्षण गृह नाहीछोट्या-मोठ्या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या विधी संघर्षीत बालकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर बाल निरीक्षण गृह असायला हवे. परंतु गोंदिया जिल्ह्याच्या निर्मितीला १९ वर्षाचा कालावधी लोटूनही गोंदिया जिल्ह्यात विधी संघर्षीत बालकांसाठी निरीक्षण गृह नसल्याने त्या बालकांना भंडारा, नागपूर याठिकाणी पाठवावे लागते.समाजातील वंचीत घटकाला न्याय देण्यासाठी बाल संगोपण योजनेचा लाभ शासनाकडून देण्यात येतो. गरजू बालके, अनाथ ज्यांचे पालन पोषण करण्यास पालक असमर्थ असतील अश्या पालकांना बाल संगोपण योजनेचा लाभ देण्यासाठी समाजाने पुढाकार घ्यावा.-डॉ.माधुरी नासरेअध्यक्ष बाल कल्याण समिती गोंदिया.
बालकल्याणने केले ४७ बालकांचे संरक्षण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 06, 2018 12:15 AM
विखुरलेल्या वाड्या, वस्त्या, बेघर, अनाथ, मात्यापित्यांचे संरक्षण नसलेली बालके, रस्त्यावर, रेल्वे स्थानकावर भीक मागणारी मुले, दुर्बल घटक व वंचीत गटातील बालकांचे संगोपण करण्याचे काम भारत सरकारने सुरू केले आहे.
ठळक मुद्देवर्षभराचा आढावा : २८ बालके पालकांच्या स्वाधीन