जिल्हा विकासाचे ५ कोटी ‘लॅप्स’

जिल्हा नक्षलदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असून या जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासन देत असलेला निधीसुद्धा जिल्ह्यात वापरता येत नसल्याने

नियोजनाच्या अभावाचे फलित नरेश रहिले । लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : जिल्हा नक्षलदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असून या जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासन देत असलेला निधीसुद्धा जिल्ह्यात वापरता येत नसल्याने तो निधी लॅप्स होतो. परिणामी जिल्ह्याचा विकास खुंटत आहे. गोंदिया जिल्ह्याला महाराष्ट्र शासनाने सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी दिलेल्या निधीपैकी ५ कोटी रुपये लॅप्स (व्यपगत) झाला आहे. जिल्ह्याचा विकास खुंटविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व अधिकारी तेवढेच जबाबदार असल्याचे दिसून येते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील ५ कोटी रुपये लॅप्स झाले आहेत. ३१ मार्चअखेर हा निधी वापरुन काम सुरु करण्याचे आदेश द्यायला हवे होते. परंतु या कार्यालयातील नियोजन अधिकारी, त्यांचे सहकारी व तेथील लिपिक वर्गाच्या अनागोंदी कारभारामुळे गोंदिया जिल्ह्याचे ५ कोटी रुपये लॅप्स झाल्याने आदिवासी जिल्ह्याचा विकास खुंटलेला आहे. एकीकडे गोंदिया जिल्ह्याला नेहमीच कमी निधी दिला जातो. त्यातही आलेला निधी लॅप्स होणे किंवा परत जाणे ही बाब अत्यंत लाजीरवाणी आहे. विकासासाठी आमदारांना त्यांच्या विकास निधीसाठी शासन पैसा देते. परंतु गोंदिया जिल्ह्यातील आमदारांनीही यंदा उदासिनता दाखवून निधी खर्च केला नाही. नियोजन विभागाचे असहकार्य आमदारांना राहिले. मात्र एकही आमदार या नियोजन विभागाला धारेवर घेत नाही. यामुळे पाणी कुठे मुरते, याचा शोध जनतेलाच करावा लागणार आहे. जिल्हा नियोजनाचे ३ कोटी ८७ लाख २४ हजार रुपये लॅप्स झाले आहेत. त्यात सूक्ष्म सिंचन योजनेचे ४ लाख ११ हजार, मृद संधारणद्वारे जमिनीचा विकास करण्यासाठी असलेले २ लाख ९४ हजार ३७९ रुपये, जिल्हा माहितीचे २० हजार २३० रुपये, दोन स्तरावरील शिक्षण ४ हजार रुपये, उर्जा विकासाचे ३ हजार ९८० रुपये, नाविण्यपूर्ण योजनेचे ६६ लाख ५१ हजार ७४० रुपये, शासकीय निवासी इमारतीचे २६ लाख २० हजार ७८२ रुपये, बागायती रोपमळे ५ लाख १० हजार, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रातील यंत्र सामुग्री पुरविण्याचे ८१६ रुपये, जिल्हा आरोग्य अधिकारी जि.प. (५ योजना) चे ३१ हजार रुपये, दलितेतर तसेच नगरोत्थानचे १७ लाख ६४ हजार ३८७ रुपये, पर्यटन विकास व मुलभूत सुविधा ४९ लाख रुपये, वन्यजीवन व्यवस्थापन व निसर्ग संरक्षण योजनेचे ६८ लाख रुपये, व्यायाम शाळेच्या विकासाचे १५ लाख २६ हजार तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचे १ कोटी ३१ लाख ८७ हजार ७०९ रुपये असे ३ कोटी ८७ लाख २४ हजार रुपये जिल्हा नियोजनाचे व्यपगत (लॅप्स) झाले आहेत. त्यामुळे ही रक्कम दुसऱ्या वर्षी पुन्हा मिळणे शक्य नाही. मागच्याच वर्षात विकासाचे ५ कोटी रुपये लॅप्स झाले. त्यामुळे जिल्ह्याचा विकास खुंटला आहे. परंतु या संदर्भात लोकप्रतिनिधी काहीही बोलताना दिसत नसल्याचे चित्र जिल्ह्यात उभे आहे. जिल्ह्याचा विकास खुंटविण्यासाठी कारणीभूत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार का? असा प्रश्न गोंदिया जिल्हावासीयांचा जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. - पुढच्या वर्षासाठी १३५ कोटींची मागणी सन २०१६-१७ या वर्षासाठी जिल्हा प्रशासनाला ११७ कोटी ७९ लाख ५३ हजार रुपये मिळाले होते. त्यापैकी जिल्हा नियोजनाचे ३ लाख ८७ लाख २४ हजार तर आमदारांचे १ कोटी १० लाख ४९ हजार ५२६ रुपये लॅप्स झाले. सन २०१७-१८ या वर्षासाठी जिल्हा प्रशासनाने १३५ कोटी ६८ लाखांची मागणी शासनाकडे केली आहे. शासनाने मागणीच्या तुलनेत पैसाही पुरविला तरी ढिसाळ नियोजनामुळे आदिवासी व नक्षलग्रस्त असलेल्या गोंदिया जिल्ह्याचा विकास खुंटविण्यात अधिकारी कसलीही कसर सोडत नसल्याचे चित्र या ५ कोटीच्ंया रकमेवरुन दिसून येते. सहा आमदारांचे १ कोटी १० लाख लॅप्स सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात गोंदिया जिल्ह्यात ६ आमदारांचा निधी होता. त्यापैकी सर्वांचा निधी शंभर टक्के जनकल्याणासाठी खर्च झाला नाही. गोंदियाच्या विकासासाठी बाहेरचा निधी आणण्यासाठी झटणारे गोंदियाचे आमदार गोपालदास अग्रवाल यांच्या स्थानिक विकास निधीचे १४ लाख ८८ हजार रुपये लॅप्स झाले. तिरोड्याचे आमदार विजय रहांगडाले यांचेही ४७ लाख १ हजार ६८३ रुपये लॅप्स झाले. आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागाचे प्रतिनिधित्व करणारे आमगाव-देवरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार संजय पुराम यांचाही १ लाख ९५ हजार ४७० रुपयांचा निधी लॅप्स झाला. जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांचेही ४ लाख ५० हजार रुपये लॅप्स झाले आहेत. सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात माजी विधान परिषद सदस्य राजेंद्र जैन यांचे १५ लाख १४ हजार ३७३ रुपये तर वर्तमान विधान परिषदेचे सदस्य आमदार परिणय फुके यांचे २७ लाख असे एकूण १ कोटी १० लाख ४९ हजार ५२६ रुपये परत गेले आहेत.