राजकुमार भगत सडक-अर्जुनीगेल्या जुलै महिन्यात पार पडलेल्या तालुक्यातील १९ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये विजयी झालेल्या ६९ नवनिर्वाचित सदस्यांनी व सरपंचांनी निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या कालावधीत जमाखर्च सादर केला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर पदमुक्त होण्याची पाळी येऊ शकते.सडक-अर्जुनी तालुक्यातील कोदामेडी, कोसली, चिखली, घाटबोरी (तेली), बौध्दनगर, खोबा, कोकणा (ज.), दल्ली, जांभळी, कोयलारी, पळसगाव, रेंगेपार, राका, पांढरी, घाटबोरी, मुरपार, कोयलारी, घटेगाव अशा १९ गावांत ग्रामपंचायतच्या सार्वत्रिक निवडणुका जुलै २०१५ मध्ये घेण्यात आल्या. या १९ ग्रामपंचायतची सदस्य संख्या ३१२ असून निवडून आलेल्या ३१२ ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी २४३ ग्रा.पं. सदस्यांनी आपल्या जमा-खर्चाचा हिशेब तहसीलदार, निवडणूक विभाग यांचेकडे सादर केला. मात्र ६९ सदस्यांनी यात कुचराई केली.निवडणूक निकालाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत निवडणूक रिंगणात उभ्या असलेल्या सर्व उमेदवारांना आॅगस्ट २०१५ च्या २७ पर्यंत निर्वाचित कालावधीत निवडणुकीत केलेला जमा-खर्च सादर करणे बंधनकारक होते. तसे स्पष्ट निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले होते. तसेच उमेदवारांकडून त्याबाबतचे हमीपत्र देखील भरून घेतले होते. तरीही ६९ सदस्यांनी आपला जमाखर्च निर्धारित कालावधीत सादरच केला नाही. ज्या उमेदवारांनी आपला निवडणुकीचा जमा-खर्च एक महिन्यात आत सादर केला नाही, अशा ग्राम पंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व निलंबित होऊ शकते. उमेदवारांनी आपला जमाखर्च सादर न केल्यास सहा वर्षे त्या उमेदवाराला कोणतीही निवडणूक लढविता येणार नाही, असे ग्रामपंचायत अधिनियमात स्पष्ट केले आहे. असे असताना देखील सडक-अर्जुनी तालुक्यातील ६९ उमेदवारांनी जमा खर्च सादर करण्यात कुचराई केल्यामुळे त्यांना निवडणूक आयोगाकडून दणका बसण्याची दाट शक्यता आहे.या प्रकरणाबाबत मौजा बकी येथील बालचंद धनिराम मोटघरे यांनी जिल्हाधिकारी गोंदिया यांच्या न्यायालयात सहा ग्रा.पं. सदस्यांविरोधात अपात्रतेची अपील केली आहे. त्यांनी तहसील कार्यालयातून ज्या उमेदवारांनी हिशोब सादर केला नाही अशा उमेदवारांची यादी माहिती अधिकारात मागीतलेली आहे. ज्यांनी हिशेब सादर केला नाही अशा बकी येथील ग्रा.पं.सदस्यांमध्ये क्रिष्णा देवानंद कोरे, सायत्रा नरेश कडूकार, नंदकिशोर नानाजी गहाणे, नमिता कुरसुंगे, मनोज उईके, अशोक कांबळे यांचा समावेश आहे. तहसीलदार सडक-अर्जुनी यांना देखील त्यांनी गैरअर्जदार केले आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे (१९५८) चा मुंबई अधिनियम क्रं. ३ चे कलम १६(१) (अ) (ब) नुसार निवडणूक जमा खर्च सादर न केल्यास कारवाई होवू शकते. तहसीलदार यांना आपले मत स्पष्ट करताना सडक-अर्जुनी तालुक्यातील ६९ ग्रा.पं. सदस्यांची यादी सादर करावी लागणार आहे. त्यामुळे त्या ६९ ग्रा.पं. सदस्यांवर निलंबनाची टांगती तलवार दिसून येत आहे.
६९ ग्रा.पं.सदस्य होणार पदमुक्त !
By admin | Published: November 27, 2015 2:06 AM