लोकमत न्यूज नेटवर्कसालेकसा : केंद्र शासनाने यंदा धानाच्या हमीभावात वाढ केली. सर्वसाधारण धानाला १७५० तर अ श्रेणीच्या धानाला १७७० रुपये हमीभाव शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळत आहे. मात्र प्रशासनाने धान खरेदी सुरू करण्याच्या ठिकाणांचे नियोजन योग्य केले नाही. परिणामी तालुक्यातील ८० टक्के धानाची विक्री खासगी व्यापाऱ्यांना शेतकरी करीत असून यामुळे त्यांना प्रती क्विंटल ५०० रुपये कमी भाव मिळत असल्याचे चित्र आहे.तालुक्यातील कोटजमूरा येथे दरवर्षी फेडरेशनच्या वतीने शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरु करण्यात येते. या ठिकाणी धानाची साठवणूक करण्यासाठी मोठे गोदाम आहे.त्यामुळे धान संग्रहित करुन सुरक्षित ठेवण्याची सोय आहे. तरी सुध्दा येथील धान खरेदी केंद्र सुरु करण्यात आले नाही. परंतु ८० टक्यापेक्षा जास्त धान व्यापाऱ्यांना विक्री होत आहे.धान खरेदी केंद्र अद्याप सुरु न झाल्याने व्यापारी थेट शेतकऱ्यांच्या खड्यावर जाऊन धानाची उचल करीत आहे. शेतकऱ्यांची गरज भागविण्यासाठी त्यांना रोख चुकारे सुध्दा देत आहे. अनेक शेतकऱ्यांना धान विक्री करुन आपल्या गरजा भागविण्यासाठी रोख रकमेची गरज असते. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सुध्दा रकमेची गरज असल्याने शेतकºयांना आपले धान त्वरीत विक्री करावे लागत आहे. याच संधीचा फायदा खासगी व्यापारी घेत आहे.कावराबांध सोनपुरी परिसरात धानाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असून या क्षेत्रात धानाशिवाय इतर कोणतेही पीक घेतले जात नाही. त्यामुळे या परिसरात धान खरेदी केंद्र उघडणे गरजेचे होते.मात्र या परिसरात धान खरेदी केंद्र नसल्याने शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाºयांना धानाची विक्री करावी लागत आहे.यंदा हलक्या प्रजातीची धान कापणी व मळणी दिवाळीपूर्वीच झाल्याने जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांनी आपले हलके धान खासगी व्यापाऱ्यांना विकले. तर सध्या स्थितीत खासगी व्यापारी थेट शेतकऱ्यांच्या खड्यावरुन वाहन लावून धानाची खरेदी करीत आहे. तर शेतकरी सुध्दा गरजेपोटी धानाची ३०० ते ५०० रुपये कमी दराने धानाची विक्री करीत आहे.
८० टक्के धान व्यापाऱ्यांच्या घशात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 28, 2018 12:55 AM
केंद्र शासनाने यंदा धानाच्या हमीभावात वाढ केली. सर्वसाधारण धानाला १७५० तर अ श्रेणीच्या धानाला १७७० रुपये हमीभाव शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळत आहे. मात्र प्रशासनाने धान खरेदी सुरू करण्याच्या ठिकाणांचे नियोजन योग्य केले नाही.
ठळक मुद्देअनेक ठिकाणी धान खरेदी केंद्रच नाही : प्रती क्विंटल पाचशे रुपयांचा फटका, प्रशासनाचे दुर्लक्ष