लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : विविध मागण्यांकरिता राज्यस्तरीय कर्मचारी संघटनेच्या आवाहनानुसार ७,८ आणि ९ आॅगस्ट २०१८ हे तीन दिवस राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन करण्यात आले होते. खुद्द मुख्यमंत्री यांच्या आश्वासनावरून संघटनांनी हे आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र यानंतर जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या आंदोलनात सहभागी ७ हजार कर्मचाऱ्यांचे तीन दिवसाचे वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात यावा यासाठी कर्मचारी संघटनानी शासनाकडे पाठपुरावा सुरु केला होता. त्याचीच दखल मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांनी वेतन कपातीचा निर्णय मागे घेण्याचे निर्देश अधिकाºयांना दिले आहे.कर्मचाºयांच्या विविध मागण्यांना घेवून राज्यस्तरीय संघटनेच्या नेतृत्त्वात तिन दिवस कामबंद आंदोलन करण्यात आले. मात्र आंदोलनात सहभागी कर्मचाºयांचे तीन दिवसाचे वेतन राज्यात कुठेच कपात करण्यात आले नाही. केवळ गोंदिया जिल्ह्यातच याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. गोंदिया जि.प.चे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना हा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर असलेल्या विविध संवर्गातील सुमारे ७ हजार कर्मचाºयांचे तीन दिवसांचे वेतन कपात करण्यात आले. हा कर्मचाºयांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.दरम्यान महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विरेंद्र कटरे आणि इतर पदाधिकाºयांनी वेतन कपातीचा निर्णय मागे घेण्यात यावा याकरिता जिल्हा परिषद ते मंत्रालयापर्यंत धाव घेतली. शिक्षणमंत्री, ग्राम विकासमंत्री यांच्यासह आमदार खासदारांची भेट घेतली. निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तिरोडा येथे आले असता आमदार विजय रहांगडाले यांच्या नेतृत्त्वात त्यांची भेट घेवून वेतन कपात मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली होती.यावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मंगळवारी (दि.२८) दुपारी १ वाजता मुंबई येथे आमदार विजय रहांगडाले यांनी वेतन कपातीच्या मुद्दावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली.दरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वेतन कपात मागे घेण्याचे निर्देश दिले.या निर्णयामुळे अधिकारी आणि कर्मचाºयांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. या निर्णयाचा लाभ जि.प.च्या आस्थापनेवर असलेल्या सात हजार कर्मचाºयांना होणार आहे.या निर्णयाचे स्वागत शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विरेंद्र कटरे, नूतन बांगरे, अनिरुद्ध मेश्राम, उमाशंकर पारधी, सुधीर बाजपेयी, नागसेन भालेराव, केदार गोटेफोडे, हेमंत पटले, विनोद लिचडे, यशोधरा सोनवाने, वाय.डी. पटले, नरेंद्र आगाशे, सुरेश रहांगडाले, दिनेश बोरकर, विनोद चौधरी, गौरीशंकर खराबे, ए.डी.पठाण, मोरेश्वर बडवाईक, सुशील रहांगडाले, मयूर राठोड, रमेश संग्रामे, विजय डोये, तोषीलाल लिल्हारे, अमोल खंडाईत, अयूब खान, श्रीधर पंचभाई, डी. आय. कटरे, शंकर नागपुरे, योगेश्वर मुंगूलमारे, शंकर चव्हाण, दुर्गाप्रसाद कोकोडे तसेच सर्व जिल्हा आणि तालुका पदाधिकाºयांनी आभार मानले आहे.
अखेर सात हजार कर्मचाऱ्यांची वेतन कपात मागे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 28, 2019 11:23 PM
विविध मागण्यांकरिता राज्यस्तरीय कर्मचारी संघटनेच्या आवाहनानुसार ७,८ आणि ९ आॅगस्ट २०१८ हे तीन दिवस राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन करण्यात आले होते. खुद्द मुख्यमंत्री यांच्या आश्वासनावरून संघटनांनी हे आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र यानंतर जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या आंदोलनात सहभागी ७ हजार कर्मचाऱ्यांचे तीन दिवसाचे वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता.
ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांनी दिले निर्देश : शिक्षकांना मिळाला दिलासा